‘मॅगी’ नूडल्स पुन्हा संकटात!, शिशाच्या प्रमाणावरुन न्यायालयाचा सवाल

सुप्रीम कोर्टात नेस्ले कंपनीकडून दाखल झालेल्या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी सुरु झाली असून लहान मुलांना शिसेयुक्त मॅगी का खायला द्यावी ? असा प्रश्न कोर्टाने कंपनीला विचारला आहे. यावर शिशाचं प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसारच असल्याचा दावा कंपनीच्या वकिलांनी कोर्टात केला आहे.

मॅगीमध्ये जास्त प्रमाणात शिसे व मोनो सोडियम ग्लुटामेट सापडल्याप्रकरणी अयोग्य व्यापार पद्धती, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती या कारणास्तव नेस्ले कंपनीकडून केंद्र सरकारने 3 वर्षांपूर्वी 640 कोटी रुपयांची भरपाई मागितली होती. एखाद्या कंपनीविरोधात अशी कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. ग्राहकाने तक्रार केली तरच राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा संबंध येतो, परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलमानुसार सरकारही एखाद्या कंपनीच्या उत्पादनाबाबत तक्रार नोंदवू शकते. सरकारने या कायद्याच्या कलम 12-1 डी अन्वये तक्रार करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

या निर्णयाला नेस्लेकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोरील सुनावणीला स्थगिती दिली होती. गेल्या 3 वर्षांपासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात होते. अखेर गुरुवारी या याचिकेवर न्या. धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

नेस्ले इंडियाच्या वतीने अभिषेक मनु संघवी यांनी बाजू मांडली. म्हैसुरू प्रयोगशाळेत दिलेल्या मॅगीच्या नमुन्यांमध्ये शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसारच असल्याचे स्पष्ट झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावर न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शिसेयुक्त मॅगी लहान मुलांना का द्यावी ? असा सवाल संघवी यांना केला. त्यावर शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसार असल्याचे व अनेक पदार्थांमध्ये काही प्रमाणात शिसे आढळून येत असल्याचा दावा कोर्टात संघवी यांनी केला आहे.

आरक्षण मिळाले तरी नोकऱ्या मिळतीलच असे नव्हे – मुख्यमंत्री

नवमहाराष्ट्र न्यूज सर्वच जाती-धर्माच्या व्यक्ती आज आरक्षण मागत आहेत. सर्वांना आरक्षण दिल्यावरही 90 टक्के युवकांना सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. नागपुरात आयोजित जागतिक मराठी संमेलनात रामदास फुटाणे यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत फडणवीसांनी उत्तर दिले.

सर्व जातीच्या व्यक्ती मागत असलेले आरक्षण दिल्यावरही त्यातील 90 टक्के युवकांना सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत. हळूहळू सर्वांना समजेल की आपण आरक्षण मिळवले, तरी सरकारी नोकऱ्या मिळतीलच असे नाही. ही गोष्ट कोणीतरी परखडपणे सांगायची वेळ आल्याचे फडणवीस म्हणाले.

मराठी माणूस देशाचा पंतप्रधान कधी होणार? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारला असता 2050 पर्यंत देशाला एक नव्हे तर अनेक मराठी पंतप्रधान मिळतील, असा विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केला आहे. आपल्याला हव्या त्या वेगाने सिस्टम बदलत नाही. सुरुवातीला खूप त्रास झाला, मात्र आता प्रशासनावरील पकड वाढली आहे आणि पेशन्सही वाढला आहे, त्यामुळे त्रास कमी झाला, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

50 टक्के प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना खरंच काम करायचं आहे, मात्र 50 टक्के फक्त वेळ काढत आहेत, असे निरीक्षणही देवेंद्र फडणवीसांनी नोंदवले. “मला लक्षात आले की प्रशासन तुम्हाला जोखत असते. एकदा लोकांना कळले की ह्यांना आपण मूर्ख बनवू शकत नाही, की मग ते कामाला लागतात, असेही फडणवीस मिष्किलपणे म्हणाले.