‘मॅगी’ नूडल्स पुन्हा संकटात!, शिशाच्या प्रमाणावरुन न्यायालयाचा सवाल

सुप्रीम कोर्टात नेस्ले कंपनीकडून दाखल झालेल्या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी सुरु झाली असून लहान मुलांना शिसेयुक्त मॅगी का खायला द्यावी ? असा प्रश्न कोर्टाने कंपनीला विचारला आहे. यावर शिशाचं प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसारच असल्याचा दावा कंपनीच्या वकिलांनी कोर्टात केला आहे.

मॅगीमध्ये जास्त प्रमाणात शिसे व मोनो सोडियम ग्लुटामेट सापडल्याप्रकरणी अयोग्य व्यापार पद्धती, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती या कारणास्तव नेस्ले कंपनीकडून केंद्र सरकारने 3 वर्षांपूर्वी 640 कोटी रुपयांची भरपाई मागितली होती. एखाद्या कंपनीविरोधात अशी कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. ग्राहकाने तक्रार केली तरच राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा संबंध येतो, परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलमानुसार सरकारही एखाद्या कंपनीच्या उत्पादनाबाबत तक्रार नोंदवू शकते. सरकारने या कायद्याच्या कलम 12-1 डी अन्वये तक्रार करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

या निर्णयाला नेस्लेकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोरील सुनावणीला स्थगिती दिली होती. गेल्या 3 वर्षांपासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात होते. अखेर गुरुवारी या याचिकेवर न्या. धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

नेस्ले इंडियाच्या वतीने अभिषेक मनु संघवी यांनी बाजू मांडली. म्हैसुरू प्रयोगशाळेत दिलेल्या मॅगीच्या नमुन्यांमध्ये शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसारच असल्याचे स्पष्ट झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावर न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शिसेयुक्त मॅगी लहान मुलांना का द्यावी ? असा सवाल संघवी यांना केला. त्यावर शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसार असल्याचे व अनेक पदार्थांमध्ये काही प्रमाणात शिसे आढळून येत असल्याचा दावा कोर्टात संघवी यांनी केला आहे.

आरक्षण मिळाले तरी नोकऱ्या मिळतीलच असे नव्हे – मुख्यमंत्री

नवमहाराष्ट्र न्यूज सर्वच जाती-धर्माच्या व्यक्ती आज आरक्षण मागत आहेत. सर्वांना आरक्षण दिल्यावरही 90 टक्के युवकांना सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. नागपुरात आयोजित जागतिक मराठी संमेलनात रामदास फुटाणे यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत फडणवीसांनी उत्तर दिले.

सर्व जातीच्या व्यक्ती मागत असलेले आरक्षण दिल्यावरही त्यातील 90 टक्के युवकांना सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत. हळूहळू सर्वांना समजेल की आपण आरक्षण मिळवले, तरी सरकारी नोकऱ्या मिळतीलच असे नाही. ही गोष्ट कोणीतरी परखडपणे सांगायची वेळ आल्याचे फडणवीस म्हणाले.

मराठी माणूस देशाचा पंतप्रधान कधी होणार? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारला असता 2050 पर्यंत देशाला एक नव्हे तर अनेक मराठी पंतप्रधान मिळतील, असा विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केला आहे. आपल्याला हव्या त्या वेगाने सिस्टम बदलत नाही. सुरुवातीला खूप त्रास झाला, मात्र आता प्रशासनावरील पकड वाढली आहे आणि पेशन्सही वाढला आहे, त्यामुळे त्रास कमी झाला, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

50 टक्के प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना खरंच काम करायचं आहे, मात्र 50 टक्के फक्त वेळ काढत आहेत, असे निरीक्षणही देवेंद्र फडणवीसांनी नोंदवले. “मला लक्षात आले की प्रशासन तुम्हाला जोखत असते. एकदा लोकांना कळले की ह्यांना आपण मूर्ख बनवू शकत नाही, की मग ते कामाला लागतात, असेही फडणवीस मिष्किलपणे म्हणाले.

पाकिस्तान एका सर्जिकल स्ट्राइकने सुधारणार नाही- मोदी

पाकिस्तान भारताच्या कुरापती काढणे सोडत नाही. पाकिस्तानकडून सुधारण्याची अपेक्षा ठेवणं साफ चुकीचं आहे. पाकिस्तानला सुधारायचं असेल तर त्याला किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही. एका सर्जिकल स्ट्राइकने त्यांना अक्कल आली असे दिसत नाही असे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणखी एका सर्जिकल स्ट्राइकचे संकेत दिले आहेत. एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे संकेत दिले आहेत. नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आक्रमक होत पाकिस्तानला ठणकावले आहे. पाकिस्तानच्या कुरापती थांबल्या नाहीत, दहशतवादी हल्ले थांबले नाहीत तर आम्हाला आणखी एक सर्जिकल स्ट्राइक करावाच लागेल असे संकेत मोदींनी दिले आहेत.

एकीकडे पाकिस्तानची चर्चेची भाषा होते आणि दुसरीकडे भारतावर दहशतवादी हल्ले होतात. पाकिस्तानकडून सुधारण्याची अपेक्षा ठेवणं हे चुकीचं ठरेल त्यांना एका लढाईने अक्कल आली असे अजिबात वाटत नाही असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.

भारताने जेव्हा पाकिस्तानविरोधात सर्जिकल स्ट्राइक केला तेव्हा देशभरातून या निर्णयाचे कौतुक झाले. तर काँग्रेसने या सर्जिकल स्ट्राइकचे पुरावे मागितले त्यामुळे काँग्रेसवर टीकाही झाली होती. सर्जिकल स्ट्राइकचे काही व्हिडिओही सरकारने जारी केले होते. आता पाकिस्तानच्या कारवाया थांबवायच्या असतील तर अशाच सर्जिकल स्ट्राइकची गरज असल्याचे संकेत नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या मुलाखतीतून दिले आहेत.

पेट्रोल, डिझेलचा भडका, ९० रुपये पार

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या मालाच्या वाढत्या किंमती आणि विनिमय दरामुळे पेट्रोल व डिझेलचा दरांत प्रचंड वाढ होत आहे. गेल्या सहा महिन्यांत जिल्ह्यात पेट्रोलचा दर तब्बल दहा रुपये तर डिझेलचा नऊ रुपयांनी वाढला. सांगलीत सोमवारी पेट्रोलचा दर ९० रुपये ५ पैसे, डिझेल ७७ रुपये ३३ पैसे इतका होता. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशांचे बजेट कोलमडले असल्याने सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या बॅरेलचा दर सध्या वाढला आहे. वाढत्या कच्च्या तेलाचे दर आणि विनिमय दर बदलामुळे दिवसेंदिवस पेट्रोल व डिझेलच्या दरांत वाढ होत आहे. त्यातच महाराष्ट्रातील विविध करांचा परिणामही यावर झाला आहे. मूल्यवर्धित कराचे (व्हॅट) १४ रुपये ७२ पैसे (२५ टक्के), अधिभार नऊ रुपये, २३ पैसे परवाना शुल्क तसेच विक्रेता मार्जिन आकारले जातात. याचबरोबर डिझेलसाठी १२ रुपये व्हॅट, एक रुपया अधिभार आणि विक्रेता मार्जिन दोन रुपये आहे. दरम्यान १ मार्चला पेट्रोलचा दर ७९ रुपये ५२ पैसे, डिझेल ६५ रुपये ४३ पैसे असा होता. तो आज पेट्रोलचा दर ९० रुपये ५ पैसे, डिझेल ७७ रुपये ३३ पैसे इतका झाला आहे.

इंधन दरवाढीविरोधात मागील महिन्याभरापासून देशात आंदोलने केली जात आहेत. कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी देशव्यापी बंद पुकारुन दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली होती. तसेच इंधनाचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याची मागणी केली, परंतू त्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. इंधन दरवाढीचा फटका फळे आणि भाजीपाला विके्रत्यांनाही बसला. ऐन सणासुदीच्या कालावधीत नियमित वापरातील भाजीपाला, फळे, अन्नधान्यांच्या किंमती वाढत असल्याने सर्वसामान्यांचे खिशाचे बजेट कोलमडले. शंभरीकडे वाटचाल करणार्‍या पेट्रोलच्या दर तातडीने कमी करण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिकांतून केली जात आहे.

पेट्रोल शतकाच्या उंबरठ्यावर…

इंधनाच्या दरवाढीने जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरावरही परिणाम झाला आहे. सततच्या इंधन दरवाढीमुळे केंद्रातील सत्ताधारी भाजप सरकारवर पेट्रोलच्या शतकासाठी दहा धावा कमी असल्याने शतक होणार की नाही? अशी टीका सोशल मिडियासह सर्व स्तरांतून होत आहे. परंतू इंधनाच्या दराबाबत कोणतेही पाऊल उचलण्यास सरकार तयार नसल्याने सर्वसामान्यांतून नाराजी वाढत असल्याचे चित्र आहे.

नोव्हेंबर अखेर आरक्षण,मेगाभरतीला स्थगिती-मुख्यमंत्री

नवमहाराष्ट्र न्यूज आँनलाईन

राज्य शासनाकडून मराठा आरक्षणासंबंधीची संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही उशिरात उशिरा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज महाराष्ट्रातील जनतेला दिली. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित सुरक्षित करूनच कायदेशीर चौकटीत मेगाभरती करण्यात येईल. शिवछत्रपतींचा पुरोगामी महाराष्ट्र एकसंध ठेवण्यासाठी चला आपण सारे एकत्र येऊ, असे आवाहन त्यांनी आज राज्यातील जनतेशी, दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून, आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून तसेच काही खाजगी एफएम वाहिन्यांवरून संवाद साधताना केले.

मुख्यमंत्री आपल्या आवाहनात म्हणाले, महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांवर चालणारे राज्य आहे. संत ज्ञानोबा आणि संत तुकोबा यांची परंपरा महाराष्ट्र पुढे चालवितो आहे. परंतू सध्या राज्यातील घडामोडी या मनाला वेदना देतात. महाराष्ट्राच्या स्थापनेला आज ५७-५८ वर्ष झालीत. या वाटचालीत विकासापासून वंचित, ज्यांच्यावर अन्याय झाला, अशांचा संघर्ष आपल्याला पहायला मिळतो आहे. आरक्षणाची लढाई ही आजची नाही. काही दशकांपासून ती सुरू आहे. आपले सरकार राज्यात सत्तेत येताच, आपण लगेचच मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. राज्य सरकार त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र, तेथे स्थगिती प्राप्त झाली नाही. राज्य सरकारने राज्यातील आणि देशातील ज्येष्ठ विधिज्ञांशी सल्लामसलत केली. या सर्व मंथनातून आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मागासवर्ग आयोग जोवर समाजाच्या मागासलेपणाचा वैज्ञानिक अहवाल देत नाही, तोवर प्रत्यक्ष आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. न्या. म्हसे पाटील यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. दुर्दैवाने त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर न्या. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली. या आयोगापुढे विविध सर्वेक्षण, सुमारे १,८६,००० निवेदन आणि ऐतिहासिक पुरावे सादर करण्यात आले. त्यामुळे या आयोगाचा अहवाल हे एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज असणार आहे. तो प्राप्त होताच आरक्षणाचा हा प्रश्न हा निर्णायक टप्प्यात नेता येणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण आपल्याला देता येणार आहे.

आम्हाला फसवणूक करायची नाही!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाला उच्च न्यायालयाने ७ ऑगस्टपर्यंत आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आयोग आपली भूमिका त्यादिवशी मांडेलच. यानंतर आयोगाच्या कामकाजाचा एक कालबद्ध कार्यक्रम आपल्यापुढे येणार आहे. आयोगाचा अहवाल येताच एक महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णयसुद्धा राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकार त्यास निर्देश देऊ शकत नाही. तरीसुद्धा उशिरात उशिरा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधीची संपूर्ण वैधानिक कारवाई नोव्हेंबर अखेरीसपर्यंत पूर्ण झाली पाहिजे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे आणि त्यादृष्टीने कार्यवाहीस राज्य सरकारने प्रारंभ केली आहे. आज काही लोक म्हणतात की, अध्यादेश काढून टाका. तो काढायलाही हरकत नाही. पण, अध्यादेश काढला की, लगेच स्थगित होईल आणि पुन्हा फसवणुकीची भावना निर्माण होईल. आम्हाला ही भावना निर्माण होऊ द्यायची नाही.

कायदेशीरदृष्ट्या सर्वांचे हित जपल्याशिवाय मेगाभरती नाही!
या आंदोलनातून एक प्रश्न महत्त्वाचा पुढे आला, तो मेगाभरतीचा. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला असे वाटते की आपल्यावर अन्याय झाला. पण, या मेगाभरतीमुळे मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही, ही भूमिका राज्य सरकारने वारंवार स्पष्ट केली आहे. आज या निमित्ताने मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, मेगाभरतीची प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली नाही आणि अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित कायदेशीरपणे जपल्याशिवाय, मेगाभरती सुरू केली जाणार नाही. सर्वांचे हित जपूनच निश्चित कालावधीत मेगाभरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजासाठी अनेक निर्णय
राज्य सरकारने मराठा समाजाचा विचार करताना केवळ आरक्षणापुरता विषय मर्यादित न ठेवता अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून युवकांना कर्जपुरवठा असे अनेक निर्णय घेतले. शैक्षणिक शुल्काच्या योजनेचा लाभ मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांची एक बैठक आपण घेतली. वसतीगृहांच्या निर्मितीला वेग देण्यात आला आहे. कर्जासाठी क्रेडिट हमी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

धनगर-अल्पसंख्याक समाजांनाही न्याय
धनगर आरक्षणासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, धनगर आरक्षणासाठी सुद्धा राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायंसेसकडून अहवाल मागितला आहे. वैधानिक कारवाई पूर्ण केल्याशिवाय, कुठल्याही आरक्षणाचे कुठलेही प्रश्न सुटणार नाहीत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. टाटा इन्स्टिट्युटने अनेक राज्यात जाऊन, अनेक तालुक्यांमध्ये जाऊन अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्याची कारवाई प्रारंभ केली आहे. ऑगस्ट अखेरीसपर्यंत त्यांचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच, सरकार त्यावर सत्वर कारवाई करेल. अल्पसंख्याक समाजाबाबतही सरकारने अनेक निर्णय घेतले. प्रथमच आता अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना सुद्धा उच्च शिक्षणासाठी सुद्धा शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळत आहे.

गुंतवणूक-रोजगार निर्मितीसाठी शांतता महत्त्वाची!
राज्यात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. शेतकरी, युवकांचे अनेक प्रश्न आहेत. जलयुक्त शिवार, शेतमाल खरेदीसारख्या अनेक निर्णयांतून सरकार परिवर्तन घडविते आहे. ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात केवळ संघटित क्षेत्रातच आठ लाखांवर रोजगार निर्मिती झाली आहे. देशातील सर्वाधिक ४२ ते ४७ टक्के विदेशी गुंतवणूक राज्यात येत आहे. ती येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, राज्यात कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ आहे, तरुणाई मोठ्या प्रमाणात आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शांतता आहे. अशात जर आज मोठ्या प्रमाणात उद्योजक येत असलेल्या चाकणमध्ये अशा घटना घडत असतील तर उद्योजक गुंतवणूक करायला पुढे येतील काय, याचा विचार करावा लागेल. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून औरंगाबाद-जालना हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून विकसित होते आहे. तेथे जर कधी धर्मासाठी, कधी जातीसाठी, कधी कचर्‍यासाठी हिंसा होत असेल तर ते दुर्दैवी आहे. याचा कुठेतरी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

संवादातूनच निघेल मार्ग!
लोकशाहीने अनेक मार्ग आंदोलनासाठी दिले आहेत. त्यात हिंसेला स्थान नाही. हिंसेमुळे आंदोलन, विचार, संघर्ष आणि राज्य सुद्धा बदनाम होते. कोवळी तरूणाई आत्महत्या करते, याचा मनाला फार त्रास होतो. याचा सरकार, समाज आणि आंदोलनकर्ते यांनी एकत्रित येऊन अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. सरकार प्रत्येक वेळी सकारात्मकतेने विचार करते आहे. त्यामुळे चर्चेतूनच तिढा सोडवायचा आहे. अशात संवेदनशील नेत्यांनी नेतृत्त्व करणे सोडले तर संपूर्ण समाज दिशाहिन होईल. मार्ग संवादातून निघणे शक्य आहे. महाराष्ट्र सरकार संवादासाठी सदैव तयार आहे, कटिबद्ध आहे. हा प्रश्न राजकारणात अडकविण्याचा नाही, असे झाले तर महाराष्ट्र आपल्याला कधीही माफ करणार नाही. राजकीय कुरघोडी करण्याऐवजी या व्यवस्थेचे एक घटक म्हणून एकत्रित येऊन या प्रश्नाला न्याय देण्याची भूमिका प्रत्येकाने स्वीकारली पाहिजे. हे आवाहन गांभीर्याने घेऊन, संवादाची प्रक्रिया पुढे नेली पाहिजे, असे आवाहन सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी केले.

छत्रपतींचा महाराष्ट्र एकसंध ठेवूया…
रयतेच्या स्वाभिमानाची आणि मालमत्तेच्या रक्षणाची भूमिका छत्रपती शिवाजी महाराजांची होती. छत्रपतींच्याच विचारांवर राज्य चालविण्याची आपली परंपरा आहे. आता संघर्ष पुरे झाला. चला आपण सारे एकत्र येऊन शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र एकसंध ठेवूया. या पुरोगामी महाराष्ट्राला सर्व मिळून आणखी पुढे नेऊया, असेही भावपूर्ण आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी केले