संभाजी छत्रपती आजपर्यंत मॅनेज झालेला नाही. मॅनेज झाला तर छत्रपतींचा वंशज म्हणून घेण्याची लायकी नाही.

Nav Maharashtra News
संभाजी छत्रपती आजपर्यंत मॅनेज झालेला नाही. मॅनेज झाला तर छत्रपतींचा वंशज म्हणून घेण्याची लायकी नाही, अशी रोखठोक भूमिका मांडली. छत्रपती संभाजी म्हणून नाही तर मराठा समाजाचा सेवक म्हणून इथे आलोय. कुटुंबप्रमुख म्हणून या ठिकाणी उपस्थित आहे. नेतृत्व करण्याचं मी नम्रपणे टाळतो, पण शेवटपर्यंत लढाई लढणार. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वंशज म्हणून मी तुमच्यासोबत राहणार असे त्यांनी सांगितले. नाशिकमध्ये मराठा क्रांती मोर्चाचे नेतृत्व आणि आरक्षणाच्या आंदोलनाचं नेतृत्व संभाजी महाराज यांनी करावं असा ठराव नाशिकच्या बैठकीत झाला. त्यावेळी संभाजीराजे बोलत होते.
मराठा आरक्षणासाठी सर्वांना एकत्र यावंच लागेल असे मत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केल आहे. सातारा, कोल्हापूर छत्रपती एकत्रच आहेत असे सांगत नेतृत्व महत्वाचे नसून मराठा आरक्षणासाठी लढा अधिक तीव्र करावा लागणार आहे ही शेवटची लढाई आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र यावे लागेल असे ते म्हणाले.

Nav Maharashtra News
राज्यसभेत मराठा समाजाचे नेते बोलत नव्हते. मराठा समाजासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढतोय. संभाजी छत्रपती आजपर्यंत मॅनेज झालेला नाही. मॅनेज झाला तर छत्रपतींचा वंशज म्हणून घेण्याची लायकी नाही. अंगावर पहिला वार माझ्यावर होऊ दे. गोळीचा होऊ दे की तलवारीचा होऊ दे. संभाजी छत्रपती ही मोहीम घ्या, असं सांगा, मी समाजाचा सेवक म्हणून मी जाईल, असं संभाजीराजेंनी यावेळी सांगितलं. दुसरीकडे मराठा आरक्षणाबाबत सरकारकडून योग्य समन्वय साधला जात नसल्याची टीका त्यांनी केली आहे.

पुणे ग्रामीण पोलीस आणि स्‍मार्ट पोलिसींग

Navmaharashtra News

पुणे ग्रामीण पोलीस आणि स्‍मार्ट पोलिसींग

गुवाहाटी येथे 30 नोव्हेंबर 2014 रोजी झालेल्या 49 व्या पोलीस महासंचालक/विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या परिषदेमध्ये भारताच्या प्रधानमंत्री महोदयांनी स्‍मार्ट (एसएमएआरटी) पोलिसींग संकल्पना जाहीर केली होती. यानुसार पोलीस प्रशासन हे सामान्य नागरिकांसाठी अधिक अनुकूल बनविणे. अधिक प्रशिक्षित पोलीस दल आणि पोलिसींगमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करणे. आपत्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद उपलब्ध करणे. सतर्क आणि जबाबदार पोलिस दल. पोलीसांच्या वर्तनात सकारात्मक बदल घडवून संवेदनशील आणि विश्वासार्ह असे पोलीस दल समाजासाठी उपलब्ध करून देणे याबाबींचा समावेश होता.
एस म्‍हणजे स्‍ट्रीक्‍ट ॲण्‍ड सेन्सिटीव्‍ह, एम म्‍हणजे मॉडर्न ॲण्‍ड मोबाईल, ए म्‍हणजे अलर्ट ॲण्‍ड अकाऊंटेबल, आर म्‍हणजे रिलायबल ॲण्‍ड रिस्‍पॉन्सिव्‍ह आणि टी म्‍हणजे टेक्‍नोसॅव्‍ही ॲण्‍ड पोलीस फोर्स असा त्‍याचा अर्थ आहे. जिल्‍हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्‍ह्यात ‘स्‍मार्ट पोलिसींग’ उपक्रम यशस्‍वीपणे राबविण्‍यात येत आहे.
स्‍मार्ट पोलिसींगचे पोलीस स्‍टेशन, तंत्रज्ञान व दळणवळण, गतीमानता, जनतेशी पोलीसांशी सह-संबंध, पोलिसांचे वर्तन, तपास, आपत्‍कालिन प्रतिसाद प्रणाली, वाहतुकीचे नियमन, अभिलेख देखभाल आणि प्रशिक्षण हे महत्‍त्‍वाचे पैलू आहेत. पोलिसींगच्या अनुषंगाने पुणे जिल्ह्यामध्ये डिसेंबर २०१८ पासून कामास सुरुवात झाली. त्यामध्ये पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, अभिलेख वर्गीकरण व नाश, पोलीस ठाण्याचे एकंदरीत कामकाज व त्यावर अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण, महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र विश्रांती कक्ष तसेच येणाऱ्या काळानुसार सायबर गुन्‍हे व इतर गुन्हे तपास कामी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजिटल रेकॉर्ड अद्ययावत करणे, इंटरनेट सुविधा, स्मार्टफोनचा वापर तसेच महिला व नागरिक सुरक्षिततेसाठी १०० नंबर, १०९१, प्रतिसादचा वापर व खऱ्या अर्थाने मिळणारा प्रतिसाद अशा अनेक गोष्टींचा या स्‍मार्ट पोलिसींग तपासणीमध्ये समाविष्ट करून प्रत्येक पोलीस स्टेशनचे मानांकन निश्चित केले गेले. याचा शासन सर्व पोलीस अधिकारी/कर्मचारी व नागरिकांना फायदा होईल, असा विश्‍वास उपमुख्‍यमंत्री तथा जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्‍यक्‍त केला.

Navmaharashtra news

पुणे ग्रामीण पोलीस दलाच्‍या पुणे विभागात 4 उपविभाग आणि 16 पोलीस स्‍टेशन तर बारामती विभागात 3 उपविभाग आणि 15 पोलीस स्‍टेशन येतात. पोलीस अधीक्षक कार्यालयात स्‍थानिक गुन्‍हे अन्‍वेषण विभाग, जिल्‍हा विशेष शाखा, आर्थिक गुन्‍हे शाखा, सुरक्षा शाखा, सायबर पोलीस स्‍टेशन, कल्‍याण शाखा, जिल्‍हा वाहतूक शाखा, वायरलेस विभाग, मोटार परिवहन विभाग यांचा समावेश होतो. ‘स्‍मार्ट पोलीसींग’मध्‍ये हवेली उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील लोणीकंद, पौड पोलीस स्‍टेशनला ए प्‍लस तर हवेली, वेल्‍हा आणि लोणी काळभोर पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेडचे मानांकन मिळाले. लोणावळा उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण, वडगाव मावळ पोलीस स्‍टेशनला ए प्‍लस, कामशेत पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले. खेड उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील घोडेगाव पोलीस स्‍टेशनला ए डबल प्‍लस, खेड ए प्‍लस तर मंचर पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले. जुन्‍नर उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील नारायणगावला ए डबल प्‍लस, आळेफाटा ए प्‍लस तर ओतूर आणि जुन्नर पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले.
बारामती उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील बारामती शहर, इंदापूर, वडगाव निंबाळकर, वालचंदनगर पोलीस स्‍टेशनला ए डबल प्‍लस तर बारामती तालुका व भिगवण पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले. दौंड उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील दौंड, यवत, शिक्रापूर, रांजणगाव (एमआयडीसी) पोलीस स्‍टेशनला ए डबल प्‍लस व शिरुर पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले. भोर उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील भोर, सासवड, राजगड आणि जेजुरी पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले.
‘स्मार्ट पोलिसींग’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे पोलिस स्टेशनची पायाभूत सुविधा, पोलिसांचे वर्तन, कुशल व प्रशिक्षित मनुष्यबळ यामध्‍ये सुधारणा करता आली. उत्तम सेवा उपलब्‍ध केल्‍यामुळे सामान्य लोकांमध्ये पोलिसांबद्दलची व पर्यायाने शासनाची प्रतिमा उज्‍ज्‍वल करता आली. पोलिस मित्र समिती, ग्राम सुरक्षा दल, महिला सुरक्षा समिती, पोलिस स्टेशन -100, बीट -100 यांच्या कम्युनिटी पोलिसींग उपक्रमावर लक्ष केंद्रीत केल्याने अधिक समन्वय साधून गोपनीय माहिती संग्रह वाढला आणि कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न कमी झाले आहेत. ग्रामीण भागात स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून 300 सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि लोकसहभागातून 400 सीसीटीव्ही लावण्‍यात आले. या कामातील खासगी सहभागामुळे 5 कोटी रुपयांचा निधी वाचला आहे. ई-चालानचा वापर आणि रहदारी मनुष्यबळाच्या चांगल्या वापरामुळे वाहतुकीचे महसूल संकलन वाढले आहे. व्हॉलीबॉल मैदान सुरू करणे आणि पोलिस ठाण्यात जीम उघडणे, 45 वर्षांवरील सर्वांची वैद्यकीय तपासणी अनिवार्य करण्‍यात आली. पोलिस कर्मचारी, कर्मचारी यांच्‍याकडून हेल्मेटचा सक्तीने वापर केल्याने दर वर्षी पोलिसांचे 15 मृत्यू कमी झाले आहेत. रात्रीच्या वेळी गस्त घालण्यात आरएफआयडीचा (रेडिओ फ्रीक्‍वेन्‍सी इन्‍फ्रारेड डिव्‍हाईस) वापर करणे, मोठ्या बंदोबस्तामध्ये तसेच गर्दीवर नजर ठेवण्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर, प्रमुख बन्दोबस्तामध्ये जातीय दंगल काबू योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था प्रश्‍न रोखण्यास मदत झाली आहे.
सीएसआर उपक्रम – ‘स्मार्ट पोलिसिंग’ उपक्रमाच्या जबरदस्त वैशिष्ट्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्‍पॉन्सिबीलीटी) उपक्रमांत वाढ झाली. सीएसआर उपक्रमांतर्गत पोलिस कल्याण निधीला अडीच कोटी निधी प्राप्त झाला. औद्योगिक क्षेत्रातील व्यक्तींचा व सामान्य माणसांचा आत्मविश्वास वाढल्‍याने गुन्हेगारी नोंदीचे प्रमाण वाढले. जिल्ह्यातील 12 टोळ्यांवर एमसीएसीए (मोका) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि त्या अंतर्गत 130 गुन्हेगारांना, बॉम्‍बे पोलीस कायद्यानुसार 55 गुन्हेगारांना हद्दपार केले गेले.
सायबर गुन्‍हेगारी जनजागृती, आर्थिक गुन्हेगारी, महिला सुरक्षा आणि सर्वसाधारण संबंधित विषयांवर विविध पोलिस ठाण्यातील पोलिस अधिकारी आणि पोलिस कर्मचारी यांच्यासाठी 100 हून अधिक कार्यशाळा घेण्‍यात आल्यात. यामुळे अशा प्रकारचे अनेक गुन्हे रोखण्‍यास मदत झाली. वर्तणुकीतील बदल घडवून आणण्यासाठी ध्यानधारणा कार्यशाळा तसेच खासगी एजन्सीसमवेत आयोजित केलेल्या प्रशिक्षणांमुळे तक्रारदारांना पुरविण्यात येणारी सेवा सुधारली आहे.
डायल 100 च्या लाईनमध्ये वाढ, वाहनांवर जीपीएस बसविणे, कर्मचारी-अधिकारी यांच्‍याद्वारे वायरलेसचा वापर होत असल्‍यामुळे पोलिसांकडून प्रतिक्रियेची वेळ 20 मिनिटांवरून 6 मिनिटांवर आणली गेली. एका मार्गाचा वापर करून वाहतुकीचा प्रवाह वाढवणे, विषम पार्किंग, पार्किंग सीमांकन, पार्किंग झोन, ट्रॅफिक वॉर्डन, ई-चालान प्रणाली, आवश्यकतेनुसार नवीन सिग्नल यामुळे रहदारीची परिस्थिती सुधारली आहे.
इमारत सुस्थितीत व प्रशस्त जागेसह सर्व सोयींनी युक्त, स्वागत कक्ष, पुरेसे व चांगले फर्निचर, स्वतंत्र मुद्देमाल कक्ष, शस्त्रसाठा व अभिलेख कक्ष, अधिकारी, कर्मचारी यांच्‍याकरिता विश्रांतीगृह, लॉकअपमध्ये पुरेशी हवा व स्वच्छतागृह, स्वतंत्र मुलाखत कक्ष, स्वच्छ व प्रशस्त प्लास्टिक विरहीत परिसर, आवश्यक व पुरेसा शस्त्रसाठा, अश्रूधूर, ढाल, हेल्मेटचा साठा, प्रशिक्षित व अनुभवी अधिकारी व कर्मचारी हेही पायाभूत सुविधांबाबतचे सर्वेक्षण आधारीत मुद्दे होते.
अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर- पोलीस ठाण्‍यामध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा ही मुलाखत कक्ष, लॉकअप, स्वागत कक्षामध्ये उपलब्ध आहे. सी.सी.टी.एन.एस. (क्राईम ॲण्‍ड क्रिमीनल ट्रॅकींग ॲण्‍ड नेटवर्कींग सिस्‍टीम) प्रणालीच्‍या अनुषंगाने कॅस सॉफ्टवेअर व हार्डवेअरचा जास्तीत जास्त वापर करण्‍यात येत आहे. पुरेशा संगणकासह इंटरनेट सुविधा त्याचबरोबर प्रिंटर, फोटो कॉपियर, मशीन, फॅक्स मशीन व स्कॅनर उपलब्ध आहेत. पोलीस अधिकारी व कर्मचारी स्मार्टफोनचा वापर करतात. पोलीस ठाण्‍याच्‍या हद्दीमधील खाजगी कार्यक्षेत्रामधील आस्थापना, बँका, शाळा व महाविद्यालयांच्‍या परिसरात सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्याचा वापर करण्‍यास प्रोत्‍साहन तर तांत्रिक दळणवळणासाठी (ई-मेल व व्‍हॉट्स ॲप) संगणकीय वापर करण्‍यात येतो. पोलीसांचे जनतेशी सहसबंध आपुलकीचे, विश्‍वासाचे रहावे यासाठी विविध उपक्रम राबविण्‍यात आले. त्‍यानुसार अनुभवी व निवडक पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा नागरिकांचे सुरक्षिते संबंधाने प्रत्येक कामामध्ये सहभाग असतो. या पथकाद्वारे वेगवेगळे विषय घेवून शाळा-महाविद्यालयाच्‍या विद्यार्थ्‍यांकरिता कार्यशाळा, स्पर्धा आयोजित करुन जनजागृती केली गेली. जातीय सलोखा कायम ठेवण्याकरीता वेगवेगळ्या सामाजिक उपक्रमांचे/कार्यक्रमांचे आयोजन करण्‍यात येते. झोपडपट्टीतील नागरिकांच्‍या सुरक्षिततेच्या दृष्टिने बैठका घेवून मार्गदर्शन केले जाते. महिला, मुलींचा आत्मविश्वास वाढवून सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे व नोकरीच्‍या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा छळ होणार नाही, याची दक्षता घेतली गेली. मोहल्ला कमिटी बैठक, शांतता समिती बैठक, शासकिय कर्मचारी/कार्यकर्ते यांच्या बैठकांचे नियमित आयोजन केले जाते. पोलीसांचे वर्तन – अनुभवी, प्रशिक्षित व कौशल्यपूर्ण पोलीस अधिकारी व कर्मचारी असल्‍याने त्‍यांचे नागरिकांचे प्रति विनयशील, संवेदनशील, प्रामाणिक व सभ्‍य वर्तन असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इसम अटकेबाबतच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करण्‍यात येते. महिलां तक्रारदारांसाठी महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती तसेच आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोन यामुळे सामान्य जनतेमध्ये पोलीस दलाची प्रतिमा उंचावण्‍यास मदत झाली आहे. तपास यंत्रणा- विनाविलंब अर्जाची स्‍वीकृती, कायदा व गुन्ह्याची सद्यस्थिती तपासून त्वरित गुन्हा दाखल, तक्रारीची व तपासाची कार्यवाही त्वरित सुरु, लवकरात लवकर घटनास्थळास भेट, कायद्याचे ज्ञान नसलेल्या तक्रारदारास व्यवस्थित सल्ला देणे, गुन्ह्याची तीव्रता कमी न करणे, तक्रारदारास तक्रार नोंदविल्‍यानंतर प्रत (पोहोच) देणे, अद्ययावत, सुसज्ज व स्वतंत्र पुणे ग्रामीण सायबर पोलीस स्टेशन, तपासकामी अनुभवी व प्रशिक्षित पोलीस कर्मचारी, तपासी अंमलदारांकरिता प्रशिक्षण किंवा कार्यशाळांचे आयोजन, तपास वेळेत पूर्ण करून त्याबाबत तक्रारदार यांना वेळोवेळी सुचित करणे, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तपास, जप्त मुद्देमालाची एफ.एस.एल.कडे (फॉरेन्सिक सायन्‍स लॅब) विनाविलंब तपासणी, जखमीचे प्रमाणपत्र किंवा पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट याकरिता आवश्यक पाठपुरावा केला जातो. आपत्कालिन प्रतिसाद प्रणाली- पोलीस ठाणे हद्दीतील संवेदनशील ठिकाणे, संभाव्य धोके, महत्त्वाच्या व्यक्‍तींची सुरक्षा, सिक्युरीटी ऑडिट याची आवश्यक माहिती उपलब्ध, धार्मिक स्थळांची माहिती व जनसमुदायाबद्दल माहिती उपलब्ध, परिसरातील शैक्षणिक संस्था, बँका, व्यावसायिक, पत संस्था, ऐतिहासिक ठिकाणे, नद्या व पुराची ठिकाणे, संवेदनशील ठिकाणे, प्रेक्षणीय स्थळांची माहिती उपलब्‍ध आहे. पोलीस ठाण्‍याच्‍या हद्दीतील महसूल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अग्निशामक यंत्रणा, औद्योगिक आस्‍थापना, सिंचन विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांबरोबर नियमित बैठका घेण्‍यात येतात. वाहतुकीचे नियमन- अपघात प्रवण ठिकाणांची माहिती, सर्व हॉस्पीटल व आपत्कालीन सेवांच्‍या संपर्क क्रमांकाची माहिती, वाहनांची वर्दळ व ट्रॅफिक जॅम होणाऱ्या ठिकाणांची माहिती, रस्त्याची दुरुस्ती करणाऱ्या विभागाची माहिती, गर्दीच्या ठिकाणी ट्रॅफिक पोलीस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील हद्दीच्‍या चौकामध्ये डिजिटल स्‍कॅनिंग व रेकॉर्डिंग सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्यांची उपलब्धता आहे. अभिलेख जतन- पोलीस ठाणे अभिलेखावरील पाहिजे (वॉण्‍टेड) असलेले आरोपी, फरारी, मागील वर्षामध्‍ये अटक केलेल्या आरोपींचे रेकॉर्ड, शिक्षा लागलेले, माहितगार गुन्‍हेगार, हिस्‍ट्रीशिटर, कोर्टात हजर न झालेले आरोपी यांची माहिती, जुने रेकॉर्ड आवश्‍यकतेनुसार ठेवून इतर रेकॉर्ड नियमाप्रमाणे नष्‍ट करणे, रेकॉर्डरुम (अभिलेख कक्ष) व्‍यवस्थित व सुस्थितीत असावी, जेणेकरुन वाळवी लागून नाश होवू नये, पोलीस ठाण्‍यातील रेकॉर्ड पोलीस मॅन्‍युअलमधील तरतुदीनुसार ठेवण्‍यात आले आहे. प्रशिक्षण- पोलीस कर्मचाऱ्यांचे क्राईम ॲण्‍ड क्रिमीनल ट्रॅकींग ॲण्‍ड नेटवर्कींग सिस्‍टीम व दैनंदिन ऑनलाईन अहवाल याबाबतचे मुलभूत प्रशिक्षण झाले आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांचे संगणक वापराचे मुलभूत प्रशिक्षण झाले आहे. किशोर न्याय कायदा, मुलांची काळजी व संरक्षणाबाबतचे प्रशिक्षण पोलीस कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहे. अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या शंका निरसनाचे, तक्रार निवारण्याचे तसेच त्‍यांना विविध योजनांची माहिती करुन देण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अधिकारी/कर्मचारी यांना अद्ययावत प्रशिक्षण/कार्यशाळा गरजेनुसार आयोजित केली जाते. सेजल समीर रुपलग आणि समीर रुपलग यांच्‍या सोर ग्रुपतर्फे विविध मुद्दयांवर आधारित सर्व्‍हेक्षण करुन ‘स्‍मार्ट पोलिसींग’चे मानांकन निश्चित करण्‍यात आले. मानांकन प्राप्‍त पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा उपमुख्‍यमंत्री तथा जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी प्रमाणपत्र देवून गौरव केला. यामध्‍ये बारामतीचे अपर पोलीस अधीक्षक मिलींद मोहिते यांच्‍यासह आंतरिक सुरक्षा पदकाने सन्मानित पोलिस उप अधीक्षक जाधव आण्णासाहेब मारुती, खन्ना दिपाली मोहन, पोलीस निरीक्षक उगले गणेश रंगनाथ (लोणी काळभोर),
पोलीस उपनिरीक्षक मोहिते नितीन मोहन- (वाचक, दौंड एसडीपीओ) गोरे अमोल महादेव (स्थानिक गुन्हे शाखा),
धोंगडे रामेश्वर चंद्रभान (स्थागुशा),लकडे नितीन शिवाजी (यवत), पालवे भगवान जगन्नाथ (शिरूर)
ननावरे शिवाजी लक्ष्मण (लोणी काळभोर), पवार राजेंद्र भीमा, (भोर) लवटे अनिल मनोहर,(पौड), गायकवाड मृगदीप सुधाकर (लोणावळा शहर ), लोंढे सुशील शामराव(इंदापूर),
सहायक पोलिस निरीक्षक
दत्तात्रय महादेव दराडे, अर्जुन हरिबा मोहिते, रमेश नारायण खुणे आणि सहायक फौजदार
जितेंद्र दत्तात्रय शेवाळे तसेच पोलीस हवालदार राजु बापुराव पुणेकर, रविंद्र एकनाथ शिनगारे, सचिन मोहन गायकवाड, निलेश बाळासाहेब कदम, सुरेश दौलत भोई,अजित रघुनाथ ननावरे,
पोलीस नाईक प्रमोद परशुराम नवले, मंगेश तुकाराम नेवसे या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
‘स्‍मार्ट पोलिसींग’या उपक्रमामुळे पोलीस आणि जनता यांच्‍यातील संबंध विश्‍वासाचे होतील,अशी आशा उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार यांनी व्‍यक्‍त केली. प्रत्‍येक नागरिकांच्‍या सर्वसाधारण अपेक्षा पूर्ण करण्‍यात पुणे ग्रामीण पोलीस यशस्‍वी झाले आहेत, भविष्‍यातही ते यशस्‍वी होतील, अशी अपेक्षा आहे.

राजेंद्र सरग, जिल्‍हा माहिती अधिकारी, पुणे
मो- 9423245456

…त्यांनी घराच्या छतावरून भरले पीक विम्याचे अर्ज

वाशिम : सध्याचं जग हे डिजीटल जग आहे. केंद्र सरकारनेही डिजीटल इंडिया मार्फत अनेक महत्वाच्या गोष्टी इंटरनेटद्वारे सोप्या करण्याची सुरुवात केली आहे. कॉलेजचा प्रवेश, एखाद्या योजनेचे फॉर्म, बँकेची कामं आजकाल इंटरनेट द्वारे होतात. लोकांना अधिक डिजीटल साक्षर करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. यासाठी भारताच्या गावा-गावात इंटरनेट सुविधा पुरवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून अनेक गावांनी प्रगती करत आपलं नाव जगाच्या नकाशावर झळकवल्याच्या बातम्याही आपण अनेकदा पाहिल्या असतील. परंतू आजही भारतात इंटरनेटचा स्पीड हा नेहमी चर्चेत असणारा मुद्दा असतो.

ग्रामीण भाग सोडा शहरातही काही भागांमध्ये ग्राहकांना इंटरनेट स्पीडची समस्या येते. मात्र वाशिम जिल्ह्यातल्या रिसोड तालुक्यातील येवता गावात CSC केंद्रात काम करणाऱ्या गजानन देशमुख यांनी एक शक्कल लढवली. शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याचे अर्ज भरताना इंटरनेट स्पीडचा त्रास होत होता. यासाठी देशमुख यांनी घराच्या छतावर स्पीड चांगला येतो, म्हणून थेट छतावर खुर्ची आणि लॅपटॉपची सोय करत शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याचे अर्ज भरले. देशमुख यांचा फोटो सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. All India Radio News Pune च्या फेसबूक अकाऊंटवरही हा फोटो पोस्ट करण्यात आला आहे.

अनेकदा अधिकारी वर्ग काम करत नाही अशी सर्वसामान्य जनतेची ओरड असते. बहुतांश वेळा ही बाब खरी असली तरीही इंटरनेट स्पीडचं कारण न देता मिळेल त्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचं काम करण्यासाठी छतावर चढून अर्ज भरणाऱ्या गजानन देशमुख यांचं कौतुक व्हायलाच हवं.

मुख्यमंत्रिपदी शिवसैनिकालाच बसवणार – उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्रिपदाच्या पालखीत शिवसैनिकालाच बसवणार, महाराष्ट्रात आपलचं सरकार येणार आहे. मुंबईतील मालाड येथील हॉटेल द रिट्रिटमध्ये शिवसेना आमदारांच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना असा विश्वास दिला असल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच, आपण अजुनही युती तोडलेली नाही असे देखील उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले असल्याचेही सांगितले जात आहे.

काँग्रेसच्या बैठकीत शिवसेनेला पाठिंबा देण्याची चर्चा झाल्याचे वृत्त असून, त्यानंतर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे कामाला लागल्याचे दिसत आहे. हॉटेल द रिट्रीट येथे असलेल्या पक्षाच्या आमदारांबरोबर त्यांची सध्या चर्चा सुरू आहे. तर युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे हे शनिवारी सायंकाळपासून आमदारांबरोबरच असून ते देखील आमदारांचे मत जाणून घेत होते. त्यामुळे सत्ता स्थापनेच्यादृष्टीने आता उद्धव ठाकरे आमदारांशी नेमकी काय चर्चा करणार? चर्चेनंतर कोणता निर्णय घेणार? याकडे राजकीय वर्तुळाबरोबरच अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे.

काँग्रेस,राष्ट्रवादीच्या बळावर करणार का सत्ता स्थापन?

दुसरीकडे राज्यात भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता शिवसेना सरकारला पाठिंबा द्यावा म्हणून काँग्रेस आमदारांनी पक्षाच्या नेत्यांवर दबाव वाढविला आहे. जयपूरमध्ये असलेल्या काँग्रेसच्या आमदारांनी पक्षाच्या नेत्यांकडे ही आग्रही मागणी लावून धरली आहे. काँगेसच्या ४० आमदारांनी एकमातांनी शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी बाहेरून पाठींबा द्यावा असं बैठकीत सांगितलं आहे. त्यामुळे राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बळावर शिवसेना सरकार सत्तास्थापन करण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. सत्तास्थापनेसाठी भाजपाबरोबर जाण्यासाठी शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी नकार दर्शवला आहे. तर,काँग्रेसच्या पाठींब्यावर सत्ता स्थापनेसाठी अनुकुलता दर्शवली जात आहे.

भाजपा सत्तेच्या बळाचा दावा करणार का?

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाला सत्ता स्थापनेच निमंत्रण दिल्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्र्यांचं शासकीय निवासस्थान असलेल्या ‘वर्षा’वर भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठक झाली. त्यानंतर बोलताना भाजपाचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. भाजपा सत्ता स्थापनेचा दावा करणार का? या प्रश्नाला उत्तर देताना मुनगंटीवार म्हणाले, “अजून निर्णय झालेला नाही. चार वाजता पुन्हा बैठक होणार असून, त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल,”अशी माहिती त्यांनी दिली.

पश्चिम बंगालमध्ये ‘राज ठाकरे’ पॅटर्न; ‘बंगालमध्ये राहायचं असेल ‘बांग्ला’ आलंच पाहिजे’

कोलकाता: लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव स्वीकारल्यानंतर ममता बॅनर्जी अनेक मुद्यांवरून चर्चेत येत आहेत. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात राहायचं असेल तर मराठी यायला पाहिजे, असा नारा मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात दिला होता. तोच नारा आता मामता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये दिला आहे. बंगालमध्ये राहायचं असेल तर तुम्हाला ‘बांग्ला’ आलंच पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे आक्रमक रूप गेल्या काही दिवसांपासून पाहायला मिळत आहे.

काय म्हणाल्या ममता बॅनर्जी?

“मी ज्या राज्यात जाते तेव्हा तिथली भाषा बोलते. बंगालमध्ये राहणाऱ्यांना ‘बांग्ला’ यायलाच हवी. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती कुणालाही बिघडवता येणार नाही. देशभरातून अनेक समाजकंटक कोलकात्यात येतात आणि फिरतात हे मी चालू देणार नाही”

युवकाची उकळत्या काहीलीत उडी मारून आत्महत्या

नवमहाराष्ट्र वेब टीम | कोल्हापूर

पालकरवाडी (ता. राधानगरी) येथील गुर्‍हाळघरातील उकळत्या रसाच्या काहिलीत उडी मारल्याने 95 टक्के होरपळलेल्या गौतम मल्‍लू कांबळे (वय 22, रा. तामगाव, करवीर) याचा मृत्यू झाला.

गौतम हा तीन महिन्यांपासून राधानगरीतील कसबा वाळवेत सचिन पाटील यांच्या गुर्‍हाळघरात जळण टाकण्याचे काम करीत होता. शुक्रवारी सकाळी तो काहिलीजवळ आला. सहकार्‍यांच्या डोळ्यादेखतच त्याने उकळत्या रसाच्या काहिलीत उडी मारली. हा प्रकार पाहताच सहकार्‍यांनी आरडाओरड करून काठ्या, दोरीच्या सहाय्याने त्याला काहिलीतून बाहेर काढले. यामध्ये तो संपूर्णपणे पोळला होता. त्याला गंभीर अवस्थेत उपचारासाठी सीपीआर रुग्णालयात आणण्यात आले. तो बेशुद्ध होता. त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते. गेल्या काही दिवसांपासून तो निराश होता.

सीसीटीव्हीत प्रकार कैद

गौतम कांबळे हा चालत काहिलीपर्यंत आला. उकळत्या रसात त्याने स्वत:हून उडी घेतल्याचे चित्रीकरण येथील सीसीटीव्हीमध्ये झाले.

वंचित बहुजन आघाडी काँग्रेससोबत जाणार नाहीः प्रकाश आंबेडकर

नवमहाराष्ट्र वेब टीम

वंचित बहुजन आघाडी काँग्रेस पक्षासोबत आघाडी करणार नाही. महाराष्ट्रातील ४८ जागा वंचित बहुजन आघाडी लढवणार आहे, अशी माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी यवतमाळ दौ-यावर पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीला काँग्रेस सोबत घेण्यासाठी आग्रही आहे. मात्र आंबेडकरांचा 12 जागांचा प्रस्ताव काँग्रेसला मान्य नसल्यामुळे त्यांनी आंबेडरांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे आंबेडकरांनी काँग्रेस सोबत न जाण्याचा निर्णय घेतला. आंबेडकर म्हणाले की, 2005, 2009, 2014 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने माझ्या विरोधात उमेदवार उभे केले होते. आम्ही स्वतः काँग्रेस सोबत युती करण्यास तयार होतो. मात्र, तरीदेखील त्यांनी स्वतंत्र उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केले होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजु शेट्टी यांनीही काँग्रेस आघाडी सोबत येण्यास माझी भेट घेतली होती. परंतु आम्ही आता काँग्रेस सोबत जाणार नाही. असेही आंबेडकरांनी सांगितले. यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये चांगलीच रंगत येईल.

‘मॅगी’ नूडल्स पुन्हा संकटात!, शिशाच्या प्रमाणावरुन न्यायालयाचा सवाल

सुप्रीम कोर्टात नेस्ले कंपनीकडून दाखल झालेल्या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी सुरु झाली असून लहान मुलांना शिसेयुक्त मॅगी का खायला द्यावी ? असा प्रश्न कोर्टाने कंपनीला विचारला आहे. यावर शिशाचं प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसारच असल्याचा दावा कंपनीच्या वकिलांनी कोर्टात केला आहे.

मॅगीमध्ये जास्त प्रमाणात शिसे व मोनो सोडियम ग्लुटामेट सापडल्याप्रकरणी अयोग्य व्यापार पद्धती, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती या कारणास्तव नेस्ले कंपनीकडून केंद्र सरकारने 3 वर्षांपूर्वी 640 कोटी रुपयांची भरपाई मागितली होती. एखाद्या कंपनीविरोधात अशी कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. ग्राहकाने तक्रार केली तरच राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा संबंध येतो, परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलमानुसार सरकारही एखाद्या कंपनीच्या उत्पादनाबाबत तक्रार नोंदवू शकते. सरकारने या कायद्याच्या कलम 12-1 डी अन्वये तक्रार करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

या निर्णयाला नेस्लेकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोरील सुनावणीला स्थगिती दिली होती. गेल्या 3 वर्षांपासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात होते. अखेर गुरुवारी या याचिकेवर न्या. धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

नेस्ले इंडियाच्या वतीने अभिषेक मनु संघवी यांनी बाजू मांडली. म्हैसुरू प्रयोगशाळेत दिलेल्या मॅगीच्या नमुन्यांमध्ये शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसारच असल्याचे स्पष्ट झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावर न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शिसेयुक्त मॅगी लहान मुलांना का द्यावी ? असा सवाल संघवी यांना केला. त्यावर शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसार असल्याचे व अनेक पदार्थांमध्ये काही प्रमाणात शिसे आढळून येत असल्याचा दावा कोर्टात संघवी यांनी केला आहे.

आरक्षण मिळाले तरी नोकऱ्या मिळतीलच असे नव्हे – मुख्यमंत्री

नवमहाराष्ट्र न्यूज सर्वच जाती-धर्माच्या व्यक्ती आज आरक्षण मागत आहेत. सर्वांना आरक्षण दिल्यावरही 90 टक्के युवकांना सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. नागपुरात आयोजित जागतिक मराठी संमेलनात रामदास फुटाणे यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत फडणवीसांनी उत्तर दिले.

सर्व जातीच्या व्यक्ती मागत असलेले आरक्षण दिल्यावरही त्यातील 90 टक्के युवकांना सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत. हळूहळू सर्वांना समजेल की आपण आरक्षण मिळवले, तरी सरकारी नोकऱ्या मिळतीलच असे नाही. ही गोष्ट कोणीतरी परखडपणे सांगायची वेळ आल्याचे फडणवीस म्हणाले.

मराठी माणूस देशाचा पंतप्रधान कधी होणार? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारला असता 2050 पर्यंत देशाला एक नव्हे तर अनेक मराठी पंतप्रधान मिळतील, असा विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केला आहे. आपल्याला हव्या त्या वेगाने सिस्टम बदलत नाही. सुरुवातीला खूप त्रास झाला, मात्र आता प्रशासनावरील पकड वाढली आहे आणि पेशन्सही वाढला आहे, त्यामुळे त्रास कमी झाला, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

50 टक्के प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना खरंच काम करायचं आहे, मात्र 50 टक्के फक्त वेळ काढत आहेत, असे निरीक्षणही देवेंद्र फडणवीसांनी नोंदवले. “मला लक्षात आले की प्रशासन तुम्हाला जोखत असते. एकदा लोकांना कळले की ह्यांना आपण मूर्ख बनवू शकत नाही, की मग ते कामाला लागतात, असेही फडणवीस मिष्किलपणे म्हणाले.

पाकिस्तान एका सर्जिकल स्ट्राइकने सुधारणार नाही- मोदी

पाकिस्तान भारताच्या कुरापती काढणे सोडत नाही. पाकिस्तानकडून सुधारण्याची अपेक्षा ठेवणं साफ चुकीचं आहे. पाकिस्तानला सुधारायचं असेल तर त्याला किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही. एका सर्जिकल स्ट्राइकने त्यांना अक्कल आली असे दिसत नाही असे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणखी एका सर्जिकल स्ट्राइकचे संकेत दिले आहेत. एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे संकेत दिले आहेत. नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आक्रमक होत पाकिस्तानला ठणकावले आहे. पाकिस्तानच्या कुरापती थांबल्या नाहीत, दहशतवादी हल्ले थांबले नाहीत तर आम्हाला आणखी एक सर्जिकल स्ट्राइक करावाच लागेल असे संकेत मोदींनी दिले आहेत.

एकीकडे पाकिस्तानची चर्चेची भाषा होते आणि दुसरीकडे भारतावर दहशतवादी हल्ले होतात. पाकिस्तानकडून सुधारण्याची अपेक्षा ठेवणं हे चुकीचं ठरेल त्यांना एका लढाईने अक्कल आली असे अजिबात वाटत नाही असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.

भारताने जेव्हा पाकिस्तानविरोधात सर्जिकल स्ट्राइक केला तेव्हा देशभरातून या निर्णयाचे कौतुक झाले. तर काँग्रेसने या सर्जिकल स्ट्राइकचे पुरावे मागितले त्यामुळे काँग्रेसवर टीकाही झाली होती. सर्जिकल स्ट्राइकचे काही व्हिडिओही सरकारने जारी केले होते. आता पाकिस्तानच्या कारवाया थांबवायच्या असतील तर अशाच सर्जिकल स्ट्राइकची गरज असल्याचे संकेत नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या मुलाखतीतून दिले आहेत.