चांदणी चौकातील उड्डाणपुलाचे काम गतीने मार्गी लावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

पुणे : नागरिकांच्या वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्याबरोबरच वेळेची बचत होण्याच्या दृष्टीने चांदणी चौकातील उड्डाणपुलाचे काम गतीने मार्गी लावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पहाटे मेट्रोच्या कामाची पाहणी केल्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयात सकाळी आठ वाजल्यापासून पुणे जिल्हयातील विकासकामांचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सूचना दिल्या. यावेळी विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक एस.डी.चिटणीस, सैन्य दल तसेच सबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, नागरिकांच्या सोयीसाठी चांदणी चौकातील उड्डाणपुलाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाकडून आवश्यक तो निधी पुरविला जाईल, तथापि दोन्ही महानगरपालिका व महसूल विभागाने भूसंपादनाची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. तसेच या परिसरातील सुशोभिकरणाच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या महानगरपालिका व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मिळवून द्याव्यात. चांदणी चौकाची सुधारणा करण्याच्या कामात अडचण येऊ नये यासाठी सबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याच्या सूचनाही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी दिल्या.
नाशिक रोडवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नाशिक फाटा ते मोशी रस्ता रुंदीकरण काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, असे सांगून यामार्गावरील मेट्रोचा समावेश करण्यात येत असल्यामुळे त्या अनुषंगाने भूसंपादनासह अन्य कामे जलद गतीने पूर्ण करावीत,असे ही ते म्हणाले.
विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक एस.डी.चिटणीस यांनी कामांच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली.
0000

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरातील ‘कोरोना’ प्रतिबंधासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरातील ‘कोरोना’

प्रतिबंधासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा

कोरोनाबाधित रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळतील याबाबत दक्षता घ्या

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

Navmaharashtra News

पुणे : पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील ‘कोरोना’ बाधित रुग्ण बरे होण्याच्या प्रमाणाबाबत समाधान व्यक्त करतानाच कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी काटेकोर नियोजन करणे, मृत्यू दर कमी ठेवणे, चाचण्यांची संख्या वाढवून रुग्णांवर वेळीच उपचार करणे तसेच इतर आजार असणाऱ्या व्यक्तींना वेळीच ओळखून त्यांच्यावर उपचार आणि विशेष लक्ष देणे गरजेचे असल्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रशासनाला दिल्या. गंभीर रुग्णांना बरे करण्यासाठी प्लाझ्मा (रक्तद्रव) थेरपी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील ‘कोरोना’बाबतच्या उपाययोजनाबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. बैठकीला महापौर मुरलीधर मोहोळ, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, पिंपरी चिंचवडचे पोलीस आयुक्त संदीप बिष्णोई, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, प्रभारी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पुणे मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, शांतनु गोयल, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.जयश्री कटारे, ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे, आरोग्य उपसंचालक संजय देशमुख, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक नांदापुकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार, डॉ. दिलीप कदम यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात ‘कोरोना’ रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढते आहे, ही समाधानाची बाब आहे. मात्र कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासोबतच्या उपाययोजनाबरोबरच कोरोनाबाधित रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळतील याबाबत दक्षता घ्यावी. तसेच कोरोना विषाणूची भिती घालविण्यासाठी तसेच याविषयी जनसामान्यांमध्ये सतर्कता व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची माहिती होण्यासाठी छोट्या-छोट्या व्हीडिओच्या माध्यमातून शहरी व ग्रामीण भागात व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.
कोरोना संसर्गातून गंभीर रुग्णांना बरे करण्यासाठी प्लाझ्मा थेरपीचा उपयोग होत आहे. शासनाने ही सर्वात मोठी सुविधा सुरू केली आहे. प्लाझ्मा दान करण्याबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. ‘कोरोना’च्या संकटाशी आपण सर्व मिळून विविध माध्यमातून लढत आहोत. आपण ही लढाई नक्की जिंकू, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
प्रारंभी विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी क्षेत्रनिहाय कोरोना बाधित रुग्ण, नमुना तपासणी प्रयोगशाळा, आठवडानिहाय कोरोना बाधित रुग्ण व मृत्यूचा तपशील, कोरोना मुक्त झालेले रुग्ण, संपर्क व्यक्ती शोधणे,क्षेत्रनिहाय प्रतिबंधित क्षेत्र, अनुमानित कोरोना रुग्ण व नियोजित बेड उपलब्धता, रुग्णवाहिका उपलब्धता याबाबतची सविस्तर माहिती दिली. तसेच जम्बो रुग्णालय उभारणीचे काम गतीने सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यात कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
पुणे मनपा आयुक्त विक्रमकुमार व पिंपरी चिंचवड आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी महापालिकाक्षेत्रात कोरोना प्रतिबंधासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाबाबत माहिती दिली. यावेळी विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
***

कोरोना योध्द्यांना मिळणार ५०लाखांचा विमा संरक्षण

मुंबई : कोरोनाविरुद्ध राज्य सरकारची लढाई सुरु आहे.आता कोरोनाविरुद्ध काम करणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांना ५० लाखांचा विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता हा शासननिर्णय राज्याच्या वित्त विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री व अर्थमत्री अजित पवार यांनी दिली.

विमा संरक्षणाची कार्यवाही अंतिम होईपर्यंतच्या कालावधीत कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा कोरोनानं दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना शासनाकडून ५० लाख रुपयांचं सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. यासंबंधीचा शासननिर्णय वित्त विभागातर्फे जारी करण्यात आला आहे. कोरोना प्रतिबंधक व उपचार कार्याशी संबंधित कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या शासकीय, खासगी, कंत्राटी, बाह्यस्रोतांद्वारे घेतलेले कर्मचारी, मानसेवी, तदर्थ कर्मचारी अशा सर्व कर्मचारीवर्गाला ५० लाख रुपयांचं विमा संरक्षण पुरवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

विमा संरक्षणाची कार्यवाही अंतिम होईपर्यंतच्या कालावधीत कर्तव्य बजावणार्‍या संबंधित कर्मचार्‍याचा कोरोनाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली. यासंबंधीचा शासननिर्णय वित्त विभागातर्फे जारी करण्यात आल्याचेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोरोनाच्या सार्वत्रिक साथीमध्ये रुग्णांचे सर्व्हेक्षण, शोध, माग काढणे, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, चाचणी, उपचार, मदतकार्य अशा अनेक जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ जोखीम पत्करुन कर्तव्य बजावत आहे. या कर्मचार्‍यांची सुरक्षा तसेच त्यांच्या कुटुंबियांच्या भवितव्याबाबत राज्य शासन गंभीर असून त्यादृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जारी करण्यात आलाय, असे ते म्हणालेत.
आरोग्य सेवेच्या कर्मचार्‍यांना अशा प्रकारच्या केंद्रीय योजनेचा लाभ आधीपासून मिळत आला आहे. शुक्रवारच्या शासन निर्णयानुसार, कोविडविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी असलेले जिल्हा प्रशासन, पोलीस, होमगार्ड, अंगणवाडी कर्मचारी, लेखा व कोषागारे, अन्न व नागरी पुरवठा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, घरोघरी सर्वेक्षणासाठी नेमलेले अन्य विभागाचे कर्मचारी आदी सर्व घटकांना ५० लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प फोडला;धनंजय मुंडेंचा आरोप

विधानसभेत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार एका बाजूला राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडत असताना, त्याच्या आधीच त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटर अर्थसंकल्पाचे मुद्दे तयार ग्राफीक्ससह प्रसिद्‌ध झाल्याने विधानपरिषदेत गोंधळ उडाला. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले. त्यामुळे सभापतींवर अर्थ संकल्पाचे वाचन करणाऱ्या अर्थ राज्य मंत्री केसरकर यांचे भाषण दहा मिनिटे थांबविण्याची नामुष्की आली.

या प्रकारावर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले,‘आज सभागृहात राज्याचे अर्थमंञी हे सभागृहात अर्थसंकल्प मांडत असतानाच अर्थसंकल्पाबाबत ट्विटरवर याबाबत प्रतिक्रीया येऊ लागल्या तसेच जाहिराती प्रकाशित होऊ लागल्या. याचाच अर्थ असा की, राज्याचा अर्थसंकल्प सभागृहात मांडण्यापूर्वीच तो फुटला. हा सभागृहाचा व सभागृतील सर्व सदस्यांचा अपमान आहे. इतिहासात यापूर्वी अशा प्रकारची घटना कधीही घडलेली नाही. याशिवाय हा अर्थसंकल्प म्हणजे निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी लोकांना दाखविण्यात आलेले गाजर आहे. या सर्व प्रकाराचा निषेध म्हणून आम्ही सभागृहातून वॉक आऊट केला.

सभापतींविरोधात अविश्वास

अर्थसंकल्प फुटल्याचा आरोप करून विरोधक आक्रमक झाले, त्यानंतर सर्व सभासदांना सभापतींच्या दालनात बोलविण्यात येऊन त्यांची समजूत काढण्यात आली. त्यानंतरच अर्थ राज्यमंत्र्यांचे अर्थसंकल्प वाचन पुन्हा सुरू झाले. अर्थसंकल्प फुटल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी माफी मागावी अशी मागणी सदस्यांनी केली. दरम्यान अर्थसंकल्प मांडताना सभापतींनी अर्थ राज्य मंत्र्यांचे भाषण थांबवले. हे इतिहासात प्रथमच घडले आहे. त्यामुळे आम्ही सभापतींवर अविश्वास ठराव मांडत आहोत असे सांगून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभापतींविरोधात अविश्वास ठराव मांडला.

दरम्यान अर्थसंकल्प फुटल्याच्या विरोधकांच्या आरोपावर अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांचे भाषण मध्येच थांबवून मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. अर्थमंत्री फुटलेला नसून विरोधकांनी नव माध्यमे समजून घ्यायला हवी असा खुलासेवजा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला.

राज्यातील सरकार आभासी आहे.संपूर्ण जनतेला केवळ आभास दाखवून त्यांची फसवणूक करत आहे

मुंबई – विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरु होत आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर हल्लाबोल केला. राज्यातील सरकार आभासी आहे. देशातील संपूर्ण जनतेला केवळ आभास दाखवून त्यांची फसवणूक करत आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली.

राज्यातील भाजप सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन असून येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत जनता सत्ताधाऱ्यांना सत्तेपासून दूर करेल, असे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी म्हटले. भ्रष्टाचारी मंत्री, वाढती गुन्हेगारी, दुष्काळ यासह अनेक प्रश्नांवर उद्याच्या अधिवेशनात सरकारला जाब विचारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रावादीने नेते अजित पवार यांनीही सरकारवर ताशेरे ओढले. राज्यातील नागरिक सरकारवर नाराज आहेत. पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. राज्यात पाण्याचा तुटवडा आहे. सरकारने हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत, पण काम प्रत्यक्षात दिसत नाहीत. गल्ली ते दिल्ली युतीचे सरकार आहे. हे सरकार इतर पक्षातील नेत्यांना फोडून आपल्या पक्षात घेत आहेत. त्यांच्याकडे माणसे नाहीत का? असा सवालही अजित पवारांनी उपस्थित केला.

या सरकारवर पूर्वी ज्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यांना या सरकारने मंत्री केले. मात्र या सरकारला भ्रष्टाचारासंदर्भात उत्तरे द्यावी लागतील. केवळ सहा मंत्र्यांना काढून चालणार नाही. फडणवीस सरकारमध्ये अनेक मंत्री भ्रष्टाचारी आहे. या साऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणीही अजित पवारांनी केली.