बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालय आज निकाल


१९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालय आज निकाल देणार असून त्यात भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी आरोपी आहेत.(Special CBI court rules in Babri Masjid demolition case)सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश एस के यादव यांनी १६ सप्टेंबरला सर्व आरोपींना निकालाच्या दिवशी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आरोपींमध्ये उमा भारती, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा यांचाही समावेश आहे.(deputy prime minister Advani, former Union ministers Joshi and Uma Bharti, former Uttar Pradesh chief minister Kalyan Singh, besides Vinay Katiyar and Sadhvi Rithambara.)
या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने न्यायालयापुढे ३५१ साक्षीदार आणि सुमारे ६०० कागदपत्रं पुरावा म्हणून सादर केले आहेत. ४८ जणांविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले, मात्र त्यापैकी १६ जण खटला सुरु असताना मरण पावले. १६ व्या शतकातील ही मशीद पाडण्यासाठी आरोपींनी कारस्थान रचले आणि कारसेवकांना मशीद पाडण्यासाठी फूस लावली असा सीबीआयचा युक्तिवाद होता.

दरम्यान न्यायालयात निकाल सुनावला जात असताना लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आणि कल्याण सिंह यांच्यापैकी कोणीही उपस्थित नसणार आहे. अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव गैरहजर राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे. उमा भारती यांना करोनाची लागण झाली असून, कल्याण सिंह सध्या उपचार घेत आहेत.

उमा भारती सध्या उत्तराखंड येथील रुग्णालयात उपचार घेत असून भाजपाध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी पत्र लिहिलं आहे. यामध्ये त्यांनी आपल्या दोषी ठरवण्यात आल्यास जामीनासाठी अर्ज करणार नाही असं म्हटलं आहे.

दरम्यान लालकृष्ण अडवाणी २४ जुलै रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून विशेष सीबीआय कोर्टात आपला जबाब नोंदवला होता. यावेळी त्यांना न्यायाधीशांकडून एकूण १०० प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्याच्या एक दिवस आधी मुरली मनोहर जोशी(Murli Manohar Joshi) यांचा जबाब नोंदवण्यात आला होता. दोघांनीही आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले होते.

अयोध्या खटल्यावर आज निकाल

रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावरील सर्वोच्च न्यायालयातील ऐतिहासिक खटल्याचा निकाल आज, शनिवारी सकाळी १०.३० वाजता लागणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. अजय बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सलग ४० दिवस झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने १६ ऑक्टोबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

अयोध्येतील २.७७ एकर वादग्रस्त जमीन तीन दावेदारांमध्ये विभागण्याचा निकाल २०१०मध्ये अलाहाबाद खंडपीठाने दिला होता. त्यानुसार, रामलल्ला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात या जमिनीचे वाटप करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. एकूण १४ आव्हान याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. एफ. एम. खलिफुल्ला, श्री श्री रवीशंकर आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीराम पांच्छू यांची समिती नेमून अयोध्या प्रकरणाचा वाद सामोपचाराने मिटवण्यास परवानगी दिली होती, मात्र चर्चा निष्फळ ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सलग सुनावणी घेऊन खटल्याचा निपटारा करण्याचा निर्णय घेतला. वादग्रस्त २.७७ एकर जमीन ही रामजन्मभूमी असल्याने सर्व जमिनीचा ताबा देण्याची मागणी खटल्याशी संबंधित हिंदू याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्या मागणीला मुस्लीम पक्षकारांनी विरोध केला होता.

सुरक्षा आढाव्यानंतरच निकाल दिवस निश्चित

अयोध्येचा खटला राजकीय आणि सामाजिकदृष्टय़ा संवेदनशील असल्याने निकाल देण्यापूर्वी सरन्यायाधीश गोगोई यांनी अयोध्या तसेच, संपूर्ण उत्तर प्रदेशमधील सुरक्षेचा आढावा घेतला आणि त्या नंतरच निकालाचा दिवस निश्चित केला. शनिवार-रविवारी न्यायालयाचे कामकाज बंद असते. पण, अयोध्या खटल्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवार निकाल देण्याचे ठरवले. शुक्रवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांनी न्या. गोगोई यांची भेट घेऊन त्यांना कायदा-सुव्यवस्थेची माहिती दिली होती. दिल्लीसह देशभर दक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे. अयोध्येत जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे.

शांततेचे आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्री तसेच भाजपच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना वादग्रस्त विधान न करण्याची सूचना केली आहे. संघ परिवार तसेच, मुस्लीम संघटनांनीही लोकांना शांतता राखण्याचे आणि निकालाचा आदर करण्याची विनंती केली आहे. दोन्ही समाजात सलोखा आणि सामंजस्य राहावे यासाठी गेल्या आठवडय़ात बैठकाही झाल्या होत्या.