राज्यात भाजपशिवाय कोणीही सरकार स्थापन करु शकत नाही-देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis on Government Formation

नवमहाराष्ट्र वेब टीम : राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असतील तरी सत्ता स्थापनेसाठी अनेक पक्षांची जुळवाजुळव सुरु आहे. शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीवरुन भाजपशी फारकत घेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत नवी सत्ता समीकरणं तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. असं असलं तरी माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे विधीमंडळ पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात भाजपशिवाय इतर कुणाची सत्ताच येऊ शकत नाही (Devendra Fadnavis on Government Formation), असा दावा केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदारांच्या बैठकीत आमदारांना भाजपचीच सत्ता येणार असल्याचा विश्वास दिला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार फडणवीस म्हणाले, “राज्यात भाजपशिवाय सत्ता येऊच शकत नाही. मुंबईत येऊ नका, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जा. लोकांमध्ये जाऊन भाजपचेच सरकार येणार असल्याचं ठासून सांगा. जेव्हा सरकार येणार असेल तेव्हा मुंबईत बोलावू.”

सत्ता स्थापनेच्या वेळेस मुंबईत बोलावू. तोपर्यंत जनतेत जाऊन भाजप सरकार येणार हा विश्वास देण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. विशेष म्हणजे यावेळी फडणवीसांनी शिवसेनेचा उल्लेख करणेही टाळले.

‘तीन अंकी नाटकावर आम्ही लक्ष ठेवून’

आशिष शेलार यांनी बैठकीची अधिकृत माहिती देताना आमचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार देवेंद्र फडणवीस हेच असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, “राज्यातील राजकीय परिस्थिती आणि इतर पक्षातील चर्चांसोबतच सत्ता स्थापनेच्या तीन अंकी नाटकावर आम्ही लक्ष ठेवून आहे.”

राज्यभरात 90 हजार बुथवर पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका होणार आहेत. उद्यापासून (15 नोव्हेंबर) ग्रामीण भागातील आमदार आणि परवापासून (16 नोव्हेंबर) शहरी भागातील आमदार, परिषदेच्या आमदारांसह अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या भागात दोन ते तीन दिवसांचा मदत पाहणी दौरा करणार आहे, अशीही माहिती आशिष शेलार यांनी दिली.

अयोध्या खटल्यावर आज निकाल

रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावरील सर्वोच्च न्यायालयातील ऐतिहासिक खटल्याचा निकाल आज, शनिवारी सकाळी १०.३० वाजता लागणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. अजय बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सलग ४० दिवस झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने १६ ऑक्टोबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

अयोध्येतील २.७७ एकर वादग्रस्त जमीन तीन दावेदारांमध्ये विभागण्याचा निकाल २०१०मध्ये अलाहाबाद खंडपीठाने दिला होता. त्यानुसार, रामलल्ला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात या जमिनीचे वाटप करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. एकूण १४ आव्हान याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. एफ. एम. खलिफुल्ला, श्री श्री रवीशंकर आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीराम पांच्छू यांची समिती नेमून अयोध्या प्रकरणाचा वाद सामोपचाराने मिटवण्यास परवानगी दिली होती, मात्र चर्चा निष्फळ ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सलग सुनावणी घेऊन खटल्याचा निपटारा करण्याचा निर्णय घेतला. वादग्रस्त २.७७ एकर जमीन ही रामजन्मभूमी असल्याने सर्व जमिनीचा ताबा देण्याची मागणी खटल्याशी संबंधित हिंदू याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्या मागणीला मुस्लीम पक्षकारांनी विरोध केला होता.

सुरक्षा आढाव्यानंतरच निकाल दिवस निश्चित

अयोध्येचा खटला राजकीय आणि सामाजिकदृष्टय़ा संवेदनशील असल्याने निकाल देण्यापूर्वी सरन्यायाधीश गोगोई यांनी अयोध्या तसेच, संपूर्ण उत्तर प्रदेशमधील सुरक्षेचा आढावा घेतला आणि त्या नंतरच निकालाचा दिवस निश्चित केला. शनिवार-रविवारी न्यायालयाचे कामकाज बंद असते. पण, अयोध्या खटल्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवार निकाल देण्याचे ठरवले. शुक्रवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांनी न्या. गोगोई यांची भेट घेऊन त्यांना कायदा-सुव्यवस्थेची माहिती दिली होती. दिल्लीसह देशभर दक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे. अयोध्येत जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे.

शांततेचे आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्री तसेच भाजपच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना वादग्रस्त विधान न करण्याची सूचना केली आहे. संघ परिवार तसेच, मुस्लीम संघटनांनीही लोकांना शांतता राखण्याचे आणि निकालाचा आदर करण्याची विनंती केली आहे. दोन्ही समाजात सलोखा आणि सामंजस्य राहावे यासाठी गेल्या आठवडय़ात बैठकाही झाल्या होत्या.

देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘मुख्यमंत्री’पदाचा राजीनामा

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे. राजभवानावर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला. यावेळी त्यांच्यासोबत चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, आशिष शेलार, चंद्रशेखर बावनकुळे, राम कदम हे त्यांच्या पक्षातील सहकारी उपस्थित होते. राज्यपालांनीही त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे.

तेराव्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपायला अवघे काही तास शिल्लक आहेत. तेरावी विधानसभा ही 10 नोव्हेंबर 2014 रोजी अस्तित्त्वात आली होती. 9 नोव्हेंबर रोजी पाच वर्षे पूर्ण होत असल्याने विधानसभेचा कार्यकाळ हा संपुष्टात येणार आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार त्यापूर्वी नवं सरकार अस्तित्त्वात येणं आवश्यक आहे. सरकारचा कार्यकाळ संपण्यास अवघे काही तासच शिल्लक आहेत. त्यामुळे उर्वरीत कालावधीत जर नवे सरकार अस्तित्वात आले नाही तर, घटनात्मक पेच निर्माण होणार आहे. त्यामुळे एक तांत्रिक बाब म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे.

विधानसभा निवडणुकीत 105 जागा मिळवत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. तर, त्या खालोखाल शिवसेना 56 जागांसह दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला 54 आणि काँग्रेसला 44 जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे मोठा पक्ष म्हणून सरकार बनवण्याची नैतिक जबाबदारी भाजपवर येते. विधानसभा निवडणूक भाजप-शिवसेना महायुतीत तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत लढले होते. संख्याबळाचा विचार करता भाजप-शिवसेनाने युतीचं सरकार स्थापन करायला हवं होतं. परंतु मुख्यमंत्रीपद आणि सत्तावाटपावरुन दोन्ही पक्षात संघर्ष निर्माण झाल्यामुळे कोणीही राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेचा दावा केलेला नाही.

दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ नाही. जनतेने आम्हाला विरोधी पक्षात बसण्याचं मॅनडेट दिलं आहे, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितलं आहे.

‘मॅगी’ नूडल्स पुन्हा संकटात!, शिशाच्या प्रमाणावरुन न्यायालयाचा सवाल

सुप्रीम कोर्टात नेस्ले कंपनीकडून दाखल झालेल्या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी सुरु झाली असून लहान मुलांना शिसेयुक्त मॅगी का खायला द्यावी ? असा प्रश्न कोर्टाने कंपनीला विचारला आहे. यावर शिशाचं प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसारच असल्याचा दावा कंपनीच्या वकिलांनी कोर्टात केला आहे.

मॅगीमध्ये जास्त प्रमाणात शिसे व मोनो सोडियम ग्लुटामेट सापडल्याप्रकरणी अयोग्य व्यापार पद्धती, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती या कारणास्तव नेस्ले कंपनीकडून केंद्र सरकारने 3 वर्षांपूर्वी 640 कोटी रुपयांची भरपाई मागितली होती. एखाद्या कंपनीविरोधात अशी कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. ग्राहकाने तक्रार केली तरच राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा संबंध येतो, परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलमानुसार सरकारही एखाद्या कंपनीच्या उत्पादनाबाबत तक्रार नोंदवू शकते. सरकारने या कायद्याच्या कलम 12-1 डी अन्वये तक्रार करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

या निर्णयाला नेस्लेकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोरील सुनावणीला स्थगिती दिली होती. गेल्या 3 वर्षांपासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात होते. अखेर गुरुवारी या याचिकेवर न्या. धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

नेस्ले इंडियाच्या वतीने अभिषेक मनु संघवी यांनी बाजू मांडली. म्हैसुरू प्रयोगशाळेत दिलेल्या मॅगीच्या नमुन्यांमध्ये शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसारच असल्याचे स्पष्ट झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावर न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शिसेयुक्त मॅगी लहान मुलांना का द्यावी ? असा सवाल संघवी यांना केला. त्यावर शिशाचे प्रमाण दिलेल्या मानकांनुसार असल्याचे व अनेक पदार्थांमध्ये काही प्रमाणात शिसे आढळून येत असल्याचा दावा कोर्टात संघवी यांनी केला आहे.

यापुढे रस्त्यावर आंदोलन नाही तर साखळी उपोषण

१५ आँगस्टपासून चूलबंद आंदोलनाचा इशारा

पुणेयापुढे रस्त्यावर आंदोलन नाही तर साखळी उपोषण करण्यात येईल अशी घोषणा समन्वय समितीच्यावतीने करण्यात आली. तोडफोड करणारे मराठा आंदोलक नसून मराठा समाजाला बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. १५ ऑगस्टपासून आम्ही चूलबंद करुन अन्नत्याग आंदोलन करू.

आंदोलनात बाह्यशक्ती शिरल्या
मराठा मोर्चाने 9 ऑगस्ट रोजी पुकारलेल्या ‘महाराष्ट्र बंद’ दरम्यान जी तोडफोड झाली ती, मराठा आंदोलनात घुसलेल्या बाह्यशक्तीमुळे झाली, मराठा समाजातील बांधवांनी केलेली नाही, असा दावा मराठा समन्वय समितीने पुण्यात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
आंदोलनात बाह्य शक्ती शिरल्या आहेत, त्या हिंसा करत असल्याचे मराठा मोर्चाच्या वतीने सांगण्यात आले. हिंसक घटनेचा आम्ही निषेध करतो आणि हिंसा करणाऱ्यांशी आमचा संबंध नाही असे यावेळी समन्वयकांनी सांगितले.तोडफोड करणारे मराठा समाजाचे कार्यकर्ते नव्हते, काल झालेल्या बंदलाऔरंगाबाद, पुणे अशा ठिकाणी हिंसक वळण लागले.मराठा समाजातील बांधवांनी हिंसेचा अवलंब केला नसून विनाकारण त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा दावाही समितीने केला. आम्ही सर्वांना पोटतिडकीने शांततेचं आवाहन करत होतो, मात्र दुपारनंतर तोडफोड झाली. तोडफोड करणारे कोण हे पोलिस तपासात समोर येईल, झाल्या प्रकाराबद्दल पुणे मराठा मोर्चा माफी मागतो, असंही समन्वयकांनी सांगितलं.
वळूज एमआयडीसीत ज्या कंपन्यांची तोडफोड झाली आहे, त्या कंपन्यांतील सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी घ्यावं, आंदोलनात तोंड बांधून तोडफोड करण्यात आली. यापूर्वी कोणीही तोडफोड केली नाही, मग आताच का झाली? या तोडफोडीची सीआयडी चौकशी करा, अशी मागणी मराठा मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी केली. मराठा मोर्चा आयोजकांनी औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषद घेत, तोडफोडीच्या घटनेचा निषेध करत, सीआयडी चौकशीची मागणी केली.