संभाजी छत्रपती आजपर्यंत मॅनेज झालेला नाही. मॅनेज झाला तर छत्रपतींचा वंशज म्हणून घेण्याची लायकी नाही.

Nav Maharashtra News
संभाजी छत्रपती आजपर्यंत मॅनेज झालेला नाही. मॅनेज झाला तर छत्रपतींचा वंशज म्हणून घेण्याची लायकी नाही, अशी रोखठोक भूमिका मांडली. छत्रपती संभाजी म्हणून नाही तर मराठा समाजाचा सेवक म्हणून इथे आलोय. कुटुंबप्रमुख म्हणून या ठिकाणी उपस्थित आहे. नेतृत्व करण्याचं मी नम्रपणे टाळतो, पण शेवटपर्यंत लढाई लढणार. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वंशज म्हणून मी तुमच्यासोबत राहणार असे त्यांनी सांगितले. नाशिकमध्ये मराठा क्रांती मोर्चाचे नेतृत्व आणि आरक्षणाच्या आंदोलनाचं नेतृत्व संभाजी महाराज यांनी करावं असा ठराव नाशिकच्या बैठकीत झाला. त्यावेळी संभाजीराजे बोलत होते.
मराठा आरक्षणासाठी सर्वांना एकत्र यावंच लागेल असे मत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केल आहे. सातारा, कोल्हापूर छत्रपती एकत्रच आहेत असे सांगत नेतृत्व महत्वाचे नसून मराठा आरक्षणासाठी लढा अधिक तीव्र करावा लागणार आहे ही शेवटची लढाई आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र यावे लागेल असे ते म्हणाले.

Nav Maharashtra News
राज्यसभेत मराठा समाजाचे नेते बोलत नव्हते. मराठा समाजासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढतोय. संभाजी छत्रपती आजपर्यंत मॅनेज झालेला नाही. मॅनेज झाला तर छत्रपतींचा वंशज म्हणून घेण्याची लायकी नाही. अंगावर पहिला वार माझ्यावर होऊ दे. गोळीचा होऊ दे की तलवारीचा होऊ दे. संभाजी छत्रपती ही मोहीम घ्या, असं सांगा, मी समाजाचा सेवक म्हणून मी जाईल, असं संभाजीराजेंनी यावेळी सांगितलं. दुसरीकडे मराठा आरक्षणाबाबत सरकारकडून योग्य समन्वय साधला जात नसल्याची टीका त्यांनी केली आहे.

मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा- संभाजी ब्रिगेड

मराठा आरक्षणास (Maratha Reservetion) सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर मराठा बांधव आक्रमक झाले आहेत. अनेक वर्षापासून मराठा बांधव आरक्षणाचा लढा लढत आहेत. मात्र, प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे हे आरक्षण आंदोलनांमध्येच अडकून पडले आहे. त्यातच आता संभाजी ब्रिगेडने (Sambhaji Brigade) मराठा समाजाचा सरसकटपणे ओबीसीत समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे. संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन संभाजी ब्रिगेडची भूमिका स्पष्ट केली.

याबाबत संभाजी ब्रिगेडने त्यांची भूमिका व मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) तसेच, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना पाठवले आहे. हे निवेदन प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार यांनाही देणार असल्याची माहिती शिवानंद भानुसे यांनी दिली.

मराठा समाजाला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने राज्य घटनेच्या 340 कलमानुसार ओबीसीसाठी पात्र ठरवले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा, अशी भूमिका संभाजी ब्रिगेडने घेतली.

शिवानंद भानुसे म्हणाले, मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा अशीच आमची सुरुवातीपासून म्हणजेच 1991 पासूनची आहे. हा हा निर्णय करणं महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा अन्यथा संभाजी ब्रिगेड संवैधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन करेल. असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

तसेच भानुसे म्हणाले, मराठा सेवा संघ आणि त्याचे 33 विभाग गेली 30 वर्षे मराठा आरक्षणाची भूमिका घेऊन महाराष्ट्रामध्ये काम करत आहेत. कोपर्डीच्या घटनेनंतर मराठा समाजाने या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये जगाला आदर्श ठरतील असे 58 मोर्चे काढले.”

संभाजी ब्रिगेडच्या राज्य कार्यकारिणीची प्रदेशाध्यक्ष ॲड. मनोज आखरे, महासचिव सौरभ खेडेकर यांच्या उपस्थितीत 18 सप्टेंबरला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली. त्यामध्ये मराठा समाजाचा सरसकटपणे ओबीसीत समावेश करण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबईतील १४४ कलम हे कोरोनामुळे नव्हे, तर मराठा समाजातील आंदोलनामुळे-चंद्रकांत पाटील

मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) वादंग पेटले आहे . या पार्श्वभूमीवर भाजपचे (BJP) प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांनी (Chandrakant Patil) ठाकरे सरकारवर (Thackeray Government) निशाणा साधला . मुंबईतील १४४ कलम हे कोरोनामुळे नव्हे, तर मराठा समाजातील (Maratha Community) आंदोलनामुळे लावण्यात आले आहे, असा आरोप चंद्रकांत पाटलांनी ठाकरे सरकारवर केला आहे.

कलम लावून आंदोलनं दाबता येत नाहीत. तातडीची कॅबिनेट द्या, १५०० कोटी रुपये मराठा समाजासाठी घोषित करा. या वर्षी ६४२ कोर्सेसना निम्मी फी सरकार भरणार हे घोषित करा, १० लाखांचे कर्ज घेणाऱ्यांचे व्याज अण्णासाहेब पाटील (Annasaheb Patil) महामंडळ भरते, ती संख्या वाढवा. व्याजाची तरतूद करा, अशी मागणी चंद्रकांत पाटलांनी केली आहे. गेले तीन महिने व्याज भरलेला परतावा बँकेच्या खात्यात नाही आहे. सारथीची पूर्ण वाट लावलेली आहे.

ती पुन्हा रिव्हाई करा. अजित पवार हे डायनामिक नेते आहेत. सरकारमध्ये मोठा प्रॉब्लेम हा निर्णयाच्या स्पीचचा आहे. निर्णय लवकर होत नाहीत. घोंगडी भिजत पडले, अजित पवारांकडे हा विषय आल्यामुळे त्यांना माझी विनंती आहे की, त्यांनी निर्णय लवकरात लवकर घ्यावेत, असेही पाटील म्हणाले.

मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कम,विनामूल्य करणार युक्तीवाद

मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कम,विनामूल्य करणार युक्तीवाद

मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीवरून राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याने आरक्षणाची बाजू भक्‍कम बनली आहे. जानेवारी महिन्यापासून मराठा आरक्षणावर युक्‍तिवाद करण्यासाठी आपण स्वत: मुंबई उच्च न्यायालयात उभे राहू, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बुधवारी सांगितले.

राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे हे महाराष्ट्राच्या हिताचे असून, त्यासाठी ही केस आपण विनामूल्य लढवू, असे सांगत त्यांनी कोणताही मोबदला स्वीकारण्यास नकार दिला.
मराठा आरक्षणासंबंधी विधिमंडळात विधेयक मंजूर झाल्याने हे आरक्षण आता लागू झाले आहे. मात्र, या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने आरक्षणावर कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. आरक्षणाची बाजू भक्‍कमपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने हरिश साळवेयांना ही केस लढण्याची विनंती केली होती. त्यासाठी साळवे हे बुधवारी मुंबईत आले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हरिश साळवे यांनी बुधवारी चर्चा केली. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव डी. के. जैन, राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाच्या विविध कायदेशीर बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. साळवे यांनी आरक्षणाबाबत 1960 पासून विविध राज्यांतील उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांच्या प्रतीही सोबत आणल्या होत्या. मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकेल, असा ठाम विश्‍वास त्यांनी या बैठकीत व्यक्‍त केला. मराठा समाजाची राज्यातील परिस्थिती पाहता, आरक्षण देणे ही काळाची गरज आहे. आपण ही केस लढविताना कोणताही मोबदला घेणार नाही. आपण राज्याच्या हितासाठी कर्तव्य भावनेतून ही केस स्वीकारली असल्याचे साळवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.

मराठा जात प्रमाणपत्र, पडताळणीचे आदेश

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले असून स्वतंत्र सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणीचे आदेश राज्य सरकारने शुक्रवारी जारी केले. यापूर्वी 2014 मध्ये मराठा समाजाला देण्यात आलेली जात प्रमाणपत्रेही या आरक्षणाला पात्र ठरणार आहेत.

आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी मराठा समाजाच्या व्यक्तीला जातीचा दाखला काढावा लागेल व जातपडताळणी समितीकडून त्याची पडताळणी करून घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतरच एसईबीसी प्रमाणपत्र मिळणार आहे.

मराठा आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आरक्षणाचा लाभ कसा मिळणार, त्यासाठी जात पडताळणी करून घेणे आदींबाबत संभ्रम होता. त्यामळे हा आदेश जारी करून स्पष्टता आणण्यात आली आहे. मराठा समाजालाही इतर प्रवर्गाप्रमाणेच व प्रक्रियेप्रमाणे जात प्रमाणपत्र मिळणार आहे. 30 नोव्हेंबर पूर्वीचे पुरावे जोडून विहित नमुना अर्जासोबत जोडून ते तहसीलदार यांच्याकडे द्यावे लागतील. राज्य सरकारने अर्जाचा नमुना देखील जाहीर केला आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असलेल्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र नमुना’ असे या अर्जावर स्पष्ट शब्दात लिहिले आहे. दस्ताऐवजासह अर्ज सादर केल्यानंतर तहसीलदार हा अर्ज उपविभागीय अधिकारी अथवा उपजिल्हाधिकार्‍याकडे पाठवून जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची विनंती करतील.
तहसिलदारांकडे जातीच्या दाखल्यासाठी अर्जदाराने जातीचा उल्लेख असलेला शाळा सोडल्याचा दाखला, ग्रामपंचायतमधील गाव नमुना नंबर 14 मधील नोंदणी अथवा नगरपंचायत, महापालिकांमधील जन्म-मृत्यूच्या दाखल्यातील नोंदीची कागदपत्रे द्यावी लागतील. तहसीलदार, कार्यकारी दंडाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी यांच्या जात वैधता पडताळणी समितीच्या अंतिम सही व शिक्क्यासह जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर या आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

यापुढे रस्त्यावर आंदोलन नाही तर साखळी उपोषण

१५ आँगस्टपासून चूलबंद आंदोलनाचा इशारा

पुणेयापुढे रस्त्यावर आंदोलन नाही तर साखळी उपोषण करण्यात येईल अशी घोषणा समन्वय समितीच्यावतीने करण्यात आली. तोडफोड करणारे मराठा आंदोलक नसून मराठा समाजाला बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. १५ ऑगस्टपासून आम्ही चूलबंद करुन अन्नत्याग आंदोलन करू.

आंदोलनात बाह्यशक्ती शिरल्या
मराठा मोर्चाने 9 ऑगस्ट रोजी पुकारलेल्या ‘महाराष्ट्र बंद’ दरम्यान जी तोडफोड झाली ती, मराठा आंदोलनात घुसलेल्या बाह्यशक्तीमुळे झाली, मराठा समाजातील बांधवांनी केलेली नाही, असा दावा मराठा समन्वय समितीने पुण्यात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
आंदोलनात बाह्य शक्ती शिरल्या आहेत, त्या हिंसा करत असल्याचे मराठा मोर्चाच्या वतीने सांगण्यात आले. हिंसक घटनेचा आम्ही निषेध करतो आणि हिंसा करणाऱ्यांशी आमचा संबंध नाही असे यावेळी समन्वयकांनी सांगितले.तोडफोड करणारे मराठा समाजाचे कार्यकर्ते नव्हते, काल झालेल्या बंदलाऔरंगाबाद, पुणे अशा ठिकाणी हिंसक वळण लागले.मराठा समाजातील बांधवांनी हिंसेचा अवलंब केला नसून विनाकारण त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा दावाही समितीने केला. आम्ही सर्वांना पोटतिडकीने शांततेचं आवाहन करत होतो, मात्र दुपारनंतर तोडफोड झाली. तोडफोड करणारे कोण हे पोलिस तपासात समोर येईल, झाल्या प्रकाराबद्दल पुणे मराठा मोर्चा माफी मागतो, असंही समन्वयकांनी सांगितलं.
वळूज एमआयडीसीत ज्या कंपन्यांची तोडफोड झाली आहे, त्या कंपन्यांतील सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी घ्यावं, आंदोलनात तोंड बांधून तोडफोड करण्यात आली. यापूर्वी कोणीही तोडफोड केली नाही, मग आताच का झाली? या तोडफोडीची सीआयडी चौकशी करा, अशी मागणी मराठा मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी केली. मराठा मोर्चा आयोजकांनी औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषद घेत, तोडफोडीच्या घटनेचा निषेध करत, सीआयडी चौकशीची मागणी केली.

नोव्हेंबर अखेर आरक्षण,मेगाभरतीला स्थगिती-मुख्यमंत्री

नवमहाराष्ट्र न्यूज आँनलाईन

राज्य शासनाकडून मराठा आरक्षणासंबंधीची संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही उशिरात उशिरा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज महाराष्ट्रातील जनतेला दिली. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित सुरक्षित करूनच कायदेशीर चौकटीत मेगाभरती करण्यात येईल. शिवछत्रपतींचा पुरोगामी महाराष्ट्र एकसंध ठेवण्यासाठी चला आपण सारे एकत्र येऊ, असे आवाहन त्यांनी आज राज्यातील जनतेशी, दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून, आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून तसेच काही खाजगी एफएम वाहिन्यांवरून संवाद साधताना केले.

मुख्यमंत्री आपल्या आवाहनात म्हणाले, महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांवर चालणारे राज्य आहे. संत ज्ञानोबा आणि संत तुकोबा यांची परंपरा महाराष्ट्र पुढे चालवितो आहे. परंतू सध्या राज्यातील घडामोडी या मनाला वेदना देतात. महाराष्ट्राच्या स्थापनेला आज ५७-५८ वर्ष झालीत. या वाटचालीत विकासापासून वंचित, ज्यांच्यावर अन्याय झाला, अशांचा संघर्ष आपल्याला पहायला मिळतो आहे. आरक्षणाची लढाई ही आजची नाही. काही दशकांपासून ती सुरू आहे. आपले सरकार राज्यात सत्तेत येताच, आपण लगेचच मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. राज्य सरकार त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र, तेथे स्थगिती प्राप्त झाली नाही. राज्य सरकारने राज्यातील आणि देशातील ज्येष्ठ विधिज्ञांशी सल्लामसलत केली. या सर्व मंथनातून आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मागासवर्ग आयोग जोवर समाजाच्या मागासलेपणाचा वैज्ञानिक अहवाल देत नाही, तोवर प्रत्यक्ष आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. न्या. म्हसे पाटील यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. दुर्दैवाने त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर न्या. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली. या आयोगापुढे विविध सर्वेक्षण, सुमारे १,८६,००० निवेदन आणि ऐतिहासिक पुरावे सादर करण्यात आले. त्यामुळे या आयोगाचा अहवाल हे एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज असणार आहे. तो प्राप्त होताच आरक्षणाचा हा प्रश्न हा निर्णायक टप्प्यात नेता येणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण आपल्याला देता येणार आहे.

आम्हाला फसवणूक करायची नाही!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाला उच्च न्यायालयाने ७ ऑगस्टपर्यंत आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आयोग आपली भूमिका त्यादिवशी मांडेलच. यानंतर आयोगाच्या कामकाजाचा एक कालबद्ध कार्यक्रम आपल्यापुढे येणार आहे. आयोगाचा अहवाल येताच एक महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णयसुद्धा राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकार त्यास निर्देश देऊ शकत नाही. तरीसुद्धा उशिरात उशिरा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधीची संपूर्ण वैधानिक कारवाई नोव्हेंबर अखेरीसपर्यंत पूर्ण झाली पाहिजे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे आणि त्यादृष्टीने कार्यवाहीस राज्य सरकारने प्रारंभ केली आहे. आज काही लोक म्हणतात की, अध्यादेश काढून टाका. तो काढायलाही हरकत नाही. पण, अध्यादेश काढला की, लगेच स्थगित होईल आणि पुन्हा फसवणुकीची भावना निर्माण होईल. आम्हाला ही भावना निर्माण होऊ द्यायची नाही.

कायदेशीरदृष्ट्या सर्वांचे हित जपल्याशिवाय मेगाभरती नाही!
या आंदोलनातून एक प्रश्न महत्त्वाचा पुढे आला, तो मेगाभरतीचा. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला असे वाटते की आपल्यावर अन्याय झाला. पण, या मेगाभरतीमुळे मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही, ही भूमिका राज्य सरकारने वारंवार स्पष्ट केली आहे. आज या निमित्ताने मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, मेगाभरतीची प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली नाही आणि अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित कायदेशीरपणे जपल्याशिवाय, मेगाभरती सुरू केली जाणार नाही. सर्वांचे हित जपूनच निश्चित कालावधीत मेगाभरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजासाठी अनेक निर्णय
राज्य सरकारने मराठा समाजाचा विचार करताना केवळ आरक्षणापुरता विषय मर्यादित न ठेवता अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून युवकांना कर्जपुरवठा असे अनेक निर्णय घेतले. शैक्षणिक शुल्काच्या योजनेचा लाभ मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांची एक बैठक आपण घेतली. वसतीगृहांच्या निर्मितीला वेग देण्यात आला आहे. कर्जासाठी क्रेडिट हमी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

धनगर-अल्पसंख्याक समाजांनाही न्याय
धनगर आरक्षणासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, धनगर आरक्षणासाठी सुद्धा राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायंसेसकडून अहवाल मागितला आहे. वैधानिक कारवाई पूर्ण केल्याशिवाय, कुठल्याही आरक्षणाचे कुठलेही प्रश्न सुटणार नाहीत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. टाटा इन्स्टिट्युटने अनेक राज्यात जाऊन, अनेक तालुक्यांमध्ये जाऊन अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्याची कारवाई प्रारंभ केली आहे. ऑगस्ट अखेरीसपर्यंत त्यांचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच, सरकार त्यावर सत्वर कारवाई करेल. अल्पसंख्याक समाजाबाबतही सरकारने अनेक निर्णय घेतले. प्रथमच आता अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना सुद्धा उच्च शिक्षणासाठी सुद्धा शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळत आहे.

गुंतवणूक-रोजगार निर्मितीसाठी शांतता महत्त्वाची!
राज्यात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. शेतकरी, युवकांचे अनेक प्रश्न आहेत. जलयुक्त शिवार, शेतमाल खरेदीसारख्या अनेक निर्णयांतून सरकार परिवर्तन घडविते आहे. ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात केवळ संघटित क्षेत्रातच आठ लाखांवर रोजगार निर्मिती झाली आहे. देशातील सर्वाधिक ४२ ते ४७ टक्के विदेशी गुंतवणूक राज्यात येत आहे. ती येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, राज्यात कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ आहे, तरुणाई मोठ्या प्रमाणात आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शांतता आहे. अशात जर आज मोठ्या प्रमाणात उद्योजक येत असलेल्या चाकणमध्ये अशा घटना घडत असतील तर उद्योजक गुंतवणूक करायला पुढे येतील काय, याचा विचार करावा लागेल. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून औरंगाबाद-जालना हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून विकसित होते आहे. तेथे जर कधी धर्मासाठी, कधी जातीसाठी, कधी कचर्‍यासाठी हिंसा होत असेल तर ते दुर्दैवी आहे. याचा कुठेतरी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

संवादातूनच निघेल मार्ग!
लोकशाहीने अनेक मार्ग आंदोलनासाठी दिले आहेत. त्यात हिंसेला स्थान नाही. हिंसेमुळे आंदोलन, विचार, संघर्ष आणि राज्य सुद्धा बदनाम होते. कोवळी तरूणाई आत्महत्या करते, याचा मनाला फार त्रास होतो. याचा सरकार, समाज आणि आंदोलनकर्ते यांनी एकत्रित येऊन अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. सरकार प्रत्येक वेळी सकारात्मकतेने विचार करते आहे. त्यामुळे चर्चेतूनच तिढा सोडवायचा आहे. अशात संवेदनशील नेत्यांनी नेतृत्त्व करणे सोडले तर संपूर्ण समाज दिशाहिन होईल. मार्ग संवादातून निघणे शक्य आहे. महाराष्ट्र सरकार संवादासाठी सदैव तयार आहे, कटिबद्ध आहे. हा प्रश्न राजकारणात अडकविण्याचा नाही, असे झाले तर महाराष्ट्र आपल्याला कधीही माफ करणार नाही. राजकीय कुरघोडी करण्याऐवजी या व्यवस्थेचे एक घटक म्हणून एकत्रित येऊन या प्रश्नाला न्याय देण्याची भूमिका प्रत्येकाने स्वीकारली पाहिजे. हे आवाहन गांभीर्याने घेऊन, संवादाची प्रक्रिया पुढे नेली पाहिजे, असे आवाहन सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी केले.

छत्रपतींचा महाराष्ट्र एकसंध ठेवूया…
रयतेच्या स्वाभिमानाची आणि मालमत्तेच्या रक्षणाची भूमिका छत्रपती शिवाजी महाराजांची होती. छत्रपतींच्याच विचारांवर राज्य चालविण्याची आपली परंपरा आहे. आता संघर्ष पुरे झाला. चला आपण सारे एकत्र येऊन शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र एकसंध ठेवूया. या पुरोगामी महाराष्ट्राला सर्व मिळून आणखी पुढे नेऊया, असेही भावपूर्ण आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी केले