मुंबईतील १४४ कलम हे कोरोनामुळे नव्हे, तर मराठा समाजातील आंदोलनामुळे-चंद्रकांत पाटील

मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) वादंग पेटले आहे . या पार्श्वभूमीवर भाजपचे (BJP) प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांनी (Chandrakant Patil) ठाकरे सरकारवर (Thackeray Government) निशाणा साधला . मुंबईतील १४४ कलम हे कोरोनामुळे नव्हे, तर मराठा समाजातील (Maratha Community) आंदोलनामुळे लावण्यात आले आहे, असा आरोप चंद्रकांत पाटलांनी ठाकरे सरकारवर केला आहे.

कलम लावून आंदोलनं दाबता येत नाहीत. तातडीची कॅबिनेट द्या, १५०० कोटी रुपये मराठा समाजासाठी घोषित करा. या वर्षी ६४२ कोर्सेसना निम्मी फी सरकार भरणार हे घोषित करा, १० लाखांचे कर्ज घेणाऱ्यांचे व्याज अण्णासाहेब पाटील (Annasaheb Patil) महामंडळ भरते, ती संख्या वाढवा. व्याजाची तरतूद करा, अशी मागणी चंद्रकांत पाटलांनी केली आहे. गेले तीन महिने व्याज भरलेला परतावा बँकेच्या खात्यात नाही आहे. सारथीची पूर्ण वाट लावलेली आहे.

ती पुन्हा रिव्हाई करा. अजित पवार हे डायनामिक नेते आहेत. सरकारमध्ये मोठा प्रॉब्लेम हा निर्णयाच्या स्पीचचा आहे. निर्णय लवकर होत नाहीत. घोंगडी भिजत पडले, अजित पवारांकडे हा विषय आल्यामुळे त्यांना माझी विनंती आहे की, त्यांनी निर्णय लवकरात लवकर घ्यावेत, असेही पाटील म्हणाले.

एकत्रित प्रयत्नाने कोरोनाला पराभूत करण्यासाठी सज्ज व्हा – पालकमंत्री हसन मुश्रीफ

  • माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी मोहिमेस मंगळवारपासून जिल्ह्यात प्रारंभ
  • विजयादशमीच्या मुहूर्तावर कोरोनारुपी रावणाचे दहन करुया
  • घरोघरी सर्वेक्षण करुन आजारी व्यक्तींची तपासणी करा
  • एकत्रित प्रयत्नाने कोरोनाला पराभूत करण्यासाठी सज्ज व्हा
  • पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे जिल्हावासियांना आवाहन

अहमदनगर १४ सप्‍टेंबर – कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ‘माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी’ मोहिम प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्याचे ठरविले असून आपल्या जिल्ह्यात मंगळवार, दिनांक १५ सप्टेंबरपासून या मोहिमेचा शुभारंभ होणार आहे. या मोहिमेत कोरोनादूतांनी घरोघरी सर्वेक्षण करुन प्रत्येक कुटुंबातील सर्व सदस्यांची आरोग्य विषयक माहिती संकलित करावी आणि आजारी तसेच लक्षणे असणार्‍या रुग्णांवर तात्काळ उपचार करावेत. ही मोहिम २५ सप्टेंबरपर्यंत सुरु राहणार असून या मोहिमेतून कोरोनाला हदद्पार करुन विजयादशमीच्या मुहुर्तावर कोरोनारुपी रावणाचे दहन करण्याचा संकल्प करुया. या मोहिमेत जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, सदस्य, स्वयंसेवी संस्था, नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे ग्रामविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.
जिल्ह्यात उद्यापासून (दि. १५ सप्टेंबर) ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ अभियानास प्रारंभ होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि आरोग्य विभागाच्या अधिकार्‍यांशी संवाद साधला आणि मोहिमेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना केल्या. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, महानगरपालिका आयुक्त श्रीकांत मायकलवार, जिल्हा परिषदेचे प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विद्याधर पवार, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुनील पोखरणा, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संदीप सांगळे आदींसह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, तालुका वैद्यकीय अधिकारी आदी प्रमुख अधिकारी या दरदृश्य प्रणालीद्वारे या संवादात सहभागी झाले होते.
यावेळी पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, राज्यातील कोविड रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे गृहभेटी, तपासणी आणि कोमॉर्बीड आजारी व्यक्‍तींना उपचार आणि आरोग्य शिक्षण याद्वारे या साथीवर नियंत्रण आणण्यासाठी संपूर्ण राज्यात “माझे कुटुंब – माझी जबाबदारी” राबविण्यात येत आहे. आपल्या जिल्ह्यात घरोघरी ही मोहिम राबवा. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यांची आरोग्यविषयक माहिती घेऊन जे आजारी आहेत, कोरोनाची लक्षणे जाणवत आहेत किंवा इतर आजारांनी ग्रस्त आहेत, त्यांची माहिती या मोहिमेद्वारे मिळणार आहे. तसेच आजारी व्यक्तींना तात्काळ उपचार मिळण्यासाठी ही मोहिम साहाय्यभूत ठरणार आहे. जिल्ह्यातील लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेता महानगरपालिका, ग्रामीण भाग, नगरपालिका क्षेत्र आणि कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रात आरोग्य पथकांची स्थापना करुन त्यांच्याद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यामध्ये सहभागी कोरोनादूत घरोघरी जाऊन नागरिकांची आरोग्यविषयक माहिती घेणार आहेत. सर्व लोकप्रतिनिधी, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समिती यांचे पदाधिकारी,सदस्य, ग्रामपंचायतींचे सरपंच-सदस्य, अधिकारी- कर्मचारी सर्वांनी या मोहिमेत योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी मोहीम दोन टप्प्यात होणार असून मोहीमेची पहिली फेरी दि.१५ ते दि.१० सप्टेंबर या कालावधीमध्ये होईल आणि दुसरी फेरी दि.१४ ते २४ सप्टेंबर या कालावधीमध्ये होईल. पहिला फेरीचा कालावधी १५ दिवसांचा असेल तर दुसर्‍या फेरीचा कालावधी १० दिवसांचा राहणार आहे. सर्व यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था आणि पदाधिकारी,, नागरिक यांनी याकामी योगदान देऊन जिल्ह्यातील कोरोना प्रादुर्भाव संपुष्टात आणण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्याचे आवाहन श्री. मुश्रीफ यांनी केले.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. द्विवेदी म्हणाले, जिल्ह्यातील प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणा या मोहिमेसाठी सज्ज झाली आहे. कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अधिकाधिक चाचण्या करुन सुरुवातीच्या टप्प्यातच संशयित रुग्णांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांना उपचार उपलब्ध करुन देणे यास प्राधान्य देण्यात येत आहेत. लक्षणे असणार्‍या रुग्णांना तात्काळ कोविड केअर सेंटरमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात येत आहे. नागरिकांनी आजाराची लक्षणे जाणवत असतील तर तात्काळ तपासणी करुन घेणे आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासन वारंवार तसे आवाहन करत आहे. घरातील प्रत्येक सदस्यांनी त्यांच्या कुटुंबातील कोणाला लक्षणे जाणवत असतील तर त्यांची तपासणी करुन घेतली पाहिजे. आता या मोहिमेमुळे प्रशासनाच्या कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्याच्या कामाला अधिक गती मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सांगळे यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ आणि उपस्थितांना मोहिमेची अंमलबजावणी आणि त्याची तयारी याबाबत माहिती दिली. या मोहिमेअंतर्गत गृहभेटीसाठी एक आरोग्य कर्मचारी आणि २ स्वयंसेवक (एक पुरुष व एक स्त्री) असे तिघांचे पथक असेल. एक पथक १ दिवसात ५० घरांना भेटी देईल. पहिली फेरी १५ दिवस असे गृहीत धरुन संपूर्ण लोकसंख्येसाठी एकूण पथकांची संख्या निश्चित करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. ****

पुणे ग्रामीण पोलीस आणि स्‍मार्ट पोलिसींग

Navmaharashtra News

पुणे ग्रामीण पोलीस आणि स्‍मार्ट पोलिसींग

गुवाहाटी येथे 30 नोव्हेंबर 2014 रोजी झालेल्या 49 व्या पोलीस महासंचालक/विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या परिषदेमध्ये भारताच्या प्रधानमंत्री महोदयांनी स्‍मार्ट (एसएमएआरटी) पोलिसींग संकल्पना जाहीर केली होती. यानुसार पोलीस प्रशासन हे सामान्य नागरिकांसाठी अधिक अनुकूल बनविणे. अधिक प्रशिक्षित पोलीस दल आणि पोलिसींगमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करणे. आपत्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद उपलब्ध करणे. सतर्क आणि जबाबदार पोलिस दल. पोलीसांच्या वर्तनात सकारात्मक बदल घडवून संवेदनशील आणि विश्वासार्ह असे पोलीस दल समाजासाठी उपलब्ध करून देणे याबाबींचा समावेश होता.
एस म्‍हणजे स्‍ट्रीक्‍ट ॲण्‍ड सेन्सिटीव्‍ह, एम म्‍हणजे मॉडर्न ॲण्‍ड मोबाईल, ए म्‍हणजे अलर्ट ॲण्‍ड अकाऊंटेबल, आर म्‍हणजे रिलायबल ॲण्‍ड रिस्‍पॉन्सिव्‍ह आणि टी म्‍हणजे टेक्‍नोसॅव्‍ही ॲण्‍ड पोलीस फोर्स असा त्‍याचा अर्थ आहे. जिल्‍हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्‍ह्यात ‘स्‍मार्ट पोलिसींग’ उपक्रम यशस्‍वीपणे राबविण्‍यात येत आहे.
स्‍मार्ट पोलिसींगचे पोलीस स्‍टेशन, तंत्रज्ञान व दळणवळण, गतीमानता, जनतेशी पोलीसांशी सह-संबंध, पोलिसांचे वर्तन, तपास, आपत्‍कालिन प्रतिसाद प्रणाली, वाहतुकीचे नियमन, अभिलेख देखभाल आणि प्रशिक्षण हे महत्‍त्‍वाचे पैलू आहेत. पोलिसींगच्या अनुषंगाने पुणे जिल्ह्यामध्ये डिसेंबर २०१८ पासून कामास सुरुवात झाली. त्यामध्ये पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, अभिलेख वर्गीकरण व नाश, पोलीस ठाण्याचे एकंदरीत कामकाज व त्यावर अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण, महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र विश्रांती कक्ष तसेच येणाऱ्या काळानुसार सायबर गुन्‍हे व इतर गुन्हे तपास कामी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजिटल रेकॉर्ड अद्ययावत करणे, इंटरनेट सुविधा, स्मार्टफोनचा वापर तसेच महिला व नागरिक सुरक्षिततेसाठी १०० नंबर, १०९१, प्रतिसादचा वापर व खऱ्या अर्थाने मिळणारा प्रतिसाद अशा अनेक गोष्टींचा या स्‍मार्ट पोलिसींग तपासणीमध्ये समाविष्ट करून प्रत्येक पोलीस स्टेशनचे मानांकन निश्चित केले गेले. याचा शासन सर्व पोलीस अधिकारी/कर्मचारी व नागरिकांना फायदा होईल, असा विश्‍वास उपमुख्‍यमंत्री तथा जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्‍यक्‍त केला.

Navmaharashtra news

पुणे ग्रामीण पोलीस दलाच्‍या पुणे विभागात 4 उपविभाग आणि 16 पोलीस स्‍टेशन तर बारामती विभागात 3 उपविभाग आणि 15 पोलीस स्‍टेशन येतात. पोलीस अधीक्षक कार्यालयात स्‍थानिक गुन्‍हे अन्‍वेषण विभाग, जिल्‍हा विशेष शाखा, आर्थिक गुन्‍हे शाखा, सुरक्षा शाखा, सायबर पोलीस स्‍टेशन, कल्‍याण शाखा, जिल्‍हा वाहतूक शाखा, वायरलेस विभाग, मोटार परिवहन विभाग यांचा समावेश होतो. ‘स्‍मार्ट पोलीसींग’मध्‍ये हवेली उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील लोणीकंद, पौड पोलीस स्‍टेशनला ए प्‍लस तर हवेली, वेल्‍हा आणि लोणी काळभोर पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेडचे मानांकन मिळाले. लोणावळा उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण, वडगाव मावळ पोलीस स्‍टेशनला ए प्‍लस, कामशेत पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले. खेड उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील घोडेगाव पोलीस स्‍टेशनला ए डबल प्‍लस, खेड ए प्‍लस तर मंचर पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले. जुन्‍नर उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील नारायणगावला ए डबल प्‍लस, आळेफाटा ए प्‍लस तर ओतूर आणि जुन्नर पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले.
बारामती उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील बारामती शहर, इंदापूर, वडगाव निंबाळकर, वालचंदनगर पोलीस स्‍टेशनला ए डबल प्‍लस तर बारामती तालुका व भिगवण पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले. दौंड उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील दौंड, यवत, शिक्रापूर, रांजणगाव (एमआयडीसी) पोलीस स्‍टेशनला ए डबल प्‍लस व शिरुर पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले. भोर उप विभागीय पोलीस अधिकारी क्षेत्रातील भोर, सासवड, राजगड आणि जेजुरी पोलीस स्‍टेशनला ए ग्रेड मानांकन मिळाले.
‘स्मार्ट पोलिसींग’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे पोलिस स्टेशनची पायाभूत सुविधा, पोलिसांचे वर्तन, कुशल व प्रशिक्षित मनुष्यबळ यामध्‍ये सुधारणा करता आली. उत्तम सेवा उपलब्‍ध केल्‍यामुळे सामान्य लोकांमध्ये पोलिसांबद्दलची व पर्यायाने शासनाची प्रतिमा उज्‍ज्‍वल करता आली. पोलिस मित्र समिती, ग्राम सुरक्षा दल, महिला सुरक्षा समिती, पोलिस स्टेशन -100, बीट -100 यांच्या कम्युनिटी पोलिसींग उपक्रमावर लक्ष केंद्रीत केल्याने अधिक समन्वय साधून गोपनीय माहिती संग्रह वाढला आणि कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न कमी झाले आहेत. ग्रामीण भागात स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून 300 सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि लोकसहभागातून 400 सीसीटीव्ही लावण्‍यात आले. या कामातील खासगी सहभागामुळे 5 कोटी रुपयांचा निधी वाचला आहे. ई-चालानचा वापर आणि रहदारी मनुष्यबळाच्या चांगल्या वापरामुळे वाहतुकीचे महसूल संकलन वाढले आहे. व्हॉलीबॉल मैदान सुरू करणे आणि पोलिस ठाण्यात जीम उघडणे, 45 वर्षांवरील सर्वांची वैद्यकीय तपासणी अनिवार्य करण्‍यात आली. पोलिस कर्मचारी, कर्मचारी यांच्‍याकडून हेल्मेटचा सक्तीने वापर केल्याने दर वर्षी पोलिसांचे 15 मृत्यू कमी झाले आहेत. रात्रीच्या वेळी गस्त घालण्यात आरएफआयडीचा (रेडिओ फ्रीक्‍वेन्‍सी इन्‍फ्रारेड डिव्‍हाईस) वापर करणे, मोठ्या बंदोबस्तामध्ये तसेच गर्दीवर नजर ठेवण्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर, प्रमुख बन्दोबस्तामध्ये जातीय दंगल काबू योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था प्रश्‍न रोखण्यास मदत झाली आहे.
सीएसआर उपक्रम – ‘स्मार्ट पोलिसिंग’ उपक्रमाच्या जबरदस्त वैशिष्ट्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्‍पॉन्सिबीलीटी) उपक्रमांत वाढ झाली. सीएसआर उपक्रमांतर्गत पोलिस कल्याण निधीला अडीच कोटी निधी प्राप्त झाला. औद्योगिक क्षेत्रातील व्यक्तींचा व सामान्य माणसांचा आत्मविश्वास वाढल्‍याने गुन्हेगारी नोंदीचे प्रमाण वाढले. जिल्ह्यातील 12 टोळ्यांवर एमसीएसीए (मोका) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि त्या अंतर्गत 130 गुन्हेगारांना, बॉम्‍बे पोलीस कायद्यानुसार 55 गुन्हेगारांना हद्दपार केले गेले.
सायबर गुन्‍हेगारी जनजागृती, आर्थिक गुन्हेगारी, महिला सुरक्षा आणि सर्वसाधारण संबंधित विषयांवर विविध पोलिस ठाण्यातील पोलिस अधिकारी आणि पोलिस कर्मचारी यांच्यासाठी 100 हून अधिक कार्यशाळा घेण्‍यात आल्यात. यामुळे अशा प्रकारचे अनेक गुन्हे रोखण्‍यास मदत झाली. वर्तणुकीतील बदल घडवून आणण्यासाठी ध्यानधारणा कार्यशाळा तसेच खासगी एजन्सीसमवेत आयोजित केलेल्या प्रशिक्षणांमुळे तक्रारदारांना पुरविण्यात येणारी सेवा सुधारली आहे.
डायल 100 च्या लाईनमध्ये वाढ, वाहनांवर जीपीएस बसविणे, कर्मचारी-अधिकारी यांच्‍याद्वारे वायरलेसचा वापर होत असल्‍यामुळे पोलिसांकडून प्रतिक्रियेची वेळ 20 मिनिटांवरून 6 मिनिटांवर आणली गेली. एका मार्गाचा वापर करून वाहतुकीचा प्रवाह वाढवणे, विषम पार्किंग, पार्किंग सीमांकन, पार्किंग झोन, ट्रॅफिक वॉर्डन, ई-चालान प्रणाली, आवश्यकतेनुसार नवीन सिग्नल यामुळे रहदारीची परिस्थिती सुधारली आहे.
इमारत सुस्थितीत व प्रशस्त जागेसह सर्व सोयींनी युक्त, स्वागत कक्ष, पुरेसे व चांगले फर्निचर, स्वतंत्र मुद्देमाल कक्ष, शस्त्रसाठा व अभिलेख कक्ष, अधिकारी, कर्मचारी यांच्‍याकरिता विश्रांतीगृह, लॉकअपमध्ये पुरेशी हवा व स्वच्छतागृह, स्वतंत्र मुलाखत कक्ष, स्वच्छ व प्रशस्त प्लास्टिक विरहीत परिसर, आवश्यक व पुरेसा शस्त्रसाठा, अश्रूधूर, ढाल, हेल्मेटचा साठा, प्रशिक्षित व अनुभवी अधिकारी व कर्मचारी हेही पायाभूत सुविधांबाबतचे सर्वेक्षण आधारीत मुद्दे होते.
अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर- पोलीस ठाण्‍यामध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा ही मुलाखत कक्ष, लॉकअप, स्वागत कक्षामध्ये उपलब्ध आहे. सी.सी.टी.एन.एस. (क्राईम ॲण्‍ड क्रिमीनल ट्रॅकींग ॲण्‍ड नेटवर्कींग सिस्‍टीम) प्रणालीच्‍या अनुषंगाने कॅस सॉफ्टवेअर व हार्डवेअरचा जास्तीत जास्त वापर करण्‍यात येत आहे. पुरेशा संगणकासह इंटरनेट सुविधा त्याचबरोबर प्रिंटर, फोटो कॉपियर, मशीन, फॅक्स मशीन व स्कॅनर उपलब्ध आहेत. पोलीस अधिकारी व कर्मचारी स्मार्टफोनचा वापर करतात. पोलीस ठाण्‍याच्‍या हद्दीमधील खाजगी कार्यक्षेत्रामधील आस्थापना, बँका, शाळा व महाविद्यालयांच्‍या परिसरात सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्याचा वापर करण्‍यास प्रोत्‍साहन तर तांत्रिक दळणवळणासाठी (ई-मेल व व्‍हॉट्स ॲप) संगणकीय वापर करण्‍यात येतो. पोलीसांचे जनतेशी सहसबंध आपुलकीचे, विश्‍वासाचे रहावे यासाठी विविध उपक्रम राबविण्‍यात आले. त्‍यानुसार अनुभवी व निवडक पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा नागरिकांचे सुरक्षिते संबंधाने प्रत्येक कामामध्ये सहभाग असतो. या पथकाद्वारे वेगवेगळे विषय घेवून शाळा-महाविद्यालयाच्‍या विद्यार्थ्‍यांकरिता कार्यशाळा, स्पर्धा आयोजित करुन जनजागृती केली गेली. जातीय सलोखा कायम ठेवण्याकरीता वेगवेगळ्या सामाजिक उपक्रमांचे/कार्यक्रमांचे आयोजन करण्‍यात येते. झोपडपट्टीतील नागरिकांच्‍या सुरक्षिततेच्या दृष्टिने बैठका घेवून मार्गदर्शन केले जाते. महिला, मुलींचा आत्मविश्वास वाढवून सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे व नोकरीच्‍या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा छळ होणार नाही, याची दक्षता घेतली गेली. मोहल्ला कमिटी बैठक, शांतता समिती बैठक, शासकिय कर्मचारी/कार्यकर्ते यांच्या बैठकांचे नियमित आयोजन केले जाते. पोलीसांचे वर्तन – अनुभवी, प्रशिक्षित व कौशल्यपूर्ण पोलीस अधिकारी व कर्मचारी असल्‍याने त्‍यांचे नागरिकांचे प्रति विनयशील, संवेदनशील, प्रामाणिक व सभ्‍य वर्तन असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इसम अटकेबाबतच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करण्‍यात येते. महिलां तक्रारदारांसाठी महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती तसेच आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोन यामुळे सामान्य जनतेमध्ये पोलीस दलाची प्रतिमा उंचावण्‍यास मदत झाली आहे. तपास यंत्रणा- विनाविलंब अर्जाची स्‍वीकृती, कायदा व गुन्ह्याची सद्यस्थिती तपासून त्वरित गुन्हा दाखल, तक्रारीची व तपासाची कार्यवाही त्वरित सुरु, लवकरात लवकर घटनास्थळास भेट, कायद्याचे ज्ञान नसलेल्या तक्रारदारास व्यवस्थित सल्ला देणे, गुन्ह्याची तीव्रता कमी न करणे, तक्रारदारास तक्रार नोंदविल्‍यानंतर प्रत (पोहोच) देणे, अद्ययावत, सुसज्ज व स्वतंत्र पुणे ग्रामीण सायबर पोलीस स्टेशन, तपासकामी अनुभवी व प्रशिक्षित पोलीस कर्मचारी, तपासी अंमलदारांकरिता प्रशिक्षण किंवा कार्यशाळांचे आयोजन, तपास वेळेत पूर्ण करून त्याबाबत तक्रारदार यांना वेळोवेळी सुचित करणे, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तपास, जप्त मुद्देमालाची एफ.एस.एल.कडे (फॉरेन्सिक सायन्‍स लॅब) विनाविलंब तपासणी, जखमीचे प्रमाणपत्र किंवा पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट याकरिता आवश्यक पाठपुरावा केला जातो. आपत्कालिन प्रतिसाद प्रणाली- पोलीस ठाणे हद्दीतील संवेदनशील ठिकाणे, संभाव्य धोके, महत्त्वाच्या व्यक्‍तींची सुरक्षा, सिक्युरीटी ऑडिट याची आवश्यक माहिती उपलब्ध, धार्मिक स्थळांची माहिती व जनसमुदायाबद्दल माहिती उपलब्ध, परिसरातील शैक्षणिक संस्था, बँका, व्यावसायिक, पत संस्था, ऐतिहासिक ठिकाणे, नद्या व पुराची ठिकाणे, संवेदनशील ठिकाणे, प्रेक्षणीय स्थळांची माहिती उपलब्‍ध आहे. पोलीस ठाण्‍याच्‍या हद्दीतील महसूल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अग्निशामक यंत्रणा, औद्योगिक आस्‍थापना, सिंचन विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांबरोबर नियमित बैठका घेण्‍यात येतात. वाहतुकीचे नियमन- अपघात प्रवण ठिकाणांची माहिती, सर्व हॉस्पीटल व आपत्कालीन सेवांच्‍या संपर्क क्रमांकाची माहिती, वाहनांची वर्दळ व ट्रॅफिक जॅम होणाऱ्या ठिकाणांची माहिती, रस्त्याची दुरुस्ती करणाऱ्या विभागाची माहिती, गर्दीच्या ठिकाणी ट्रॅफिक पोलीस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील हद्दीच्‍या चौकामध्ये डिजिटल स्‍कॅनिंग व रेकॉर्डिंग सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्यांची उपलब्धता आहे. अभिलेख जतन- पोलीस ठाणे अभिलेखावरील पाहिजे (वॉण्‍टेड) असलेले आरोपी, फरारी, मागील वर्षामध्‍ये अटक केलेल्या आरोपींचे रेकॉर्ड, शिक्षा लागलेले, माहितगार गुन्‍हेगार, हिस्‍ट्रीशिटर, कोर्टात हजर न झालेले आरोपी यांची माहिती, जुने रेकॉर्ड आवश्‍यकतेनुसार ठेवून इतर रेकॉर्ड नियमाप्रमाणे नष्‍ट करणे, रेकॉर्डरुम (अभिलेख कक्ष) व्‍यवस्थित व सुस्थितीत असावी, जेणेकरुन वाळवी लागून नाश होवू नये, पोलीस ठाण्‍यातील रेकॉर्ड पोलीस मॅन्‍युअलमधील तरतुदीनुसार ठेवण्‍यात आले आहे. प्रशिक्षण- पोलीस कर्मचाऱ्यांचे क्राईम ॲण्‍ड क्रिमीनल ट्रॅकींग ॲण्‍ड नेटवर्कींग सिस्‍टीम व दैनंदिन ऑनलाईन अहवाल याबाबतचे मुलभूत प्रशिक्षण झाले आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांचे संगणक वापराचे मुलभूत प्रशिक्षण झाले आहे. किशोर न्याय कायदा, मुलांची काळजी व संरक्षणाबाबतचे प्रशिक्षण पोलीस कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहे. अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या शंका निरसनाचे, तक्रार निवारण्याचे तसेच त्‍यांना विविध योजनांची माहिती करुन देण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अधिकारी/कर्मचारी यांना अद्ययावत प्रशिक्षण/कार्यशाळा गरजेनुसार आयोजित केली जाते. सेजल समीर रुपलग आणि समीर रुपलग यांच्‍या सोर ग्रुपतर्फे विविध मुद्दयांवर आधारित सर्व्‍हेक्षण करुन ‘स्‍मार्ट पोलिसींग’चे मानांकन निश्चित करण्‍यात आले. मानांकन प्राप्‍त पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा उपमुख्‍यमंत्री तथा जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी प्रमाणपत्र देवून गौरव केला. यामध्‍ये बारामतीचे अपर पोलीस अधीक्षक मिलींद मोहिते यांच्‍यासह आंतरिक सुरक्षा पदकाने सन्मानित पोलिस उप अधीक्षक जाधव आण्णासाहेब मारुती, खन्ना दिपाली मोहन, पोलीस निरीक्षक उगले गणेश रंगनाथ (लोणी काळभोर),
पोलीस उपनिरीक्षक मोहिते नितीन मोहन- (वाचक, दौंड एसडीपीओ) गोरे अमोल महादेव (स्थानिक गुन्हे शाखा),
धोंगडे रामेश्वर चंद्रभान (स्थागुशा),लकडे नितीन शिवाजी (यवत), पालवे भगवान जगन्नाथ (शिरूर)
ननावरे शिवाजी लक्ष्मण (लोणी काळभोर), पवार राजेंद्र भीमा, (भोर) लवटे अनिल मनोहर,(पौड), गायकवाड मृगदीप सुधाकर (लोणावळा शहर ), लोंढे सुशील शामराव(इंदापूर),
सहायक पोलिस निरीक्षक
दत्तात्रय महादेव दराडे, अर्जुन हरिबा मोहिते, रमेश नारायण खुणे आणि सहायक फौजदार
जितेंद्र दत्तात्रय शेवाळे तसेच पोलीस हवालदार राजु बापुराव पुणेकर, रविंद्र एकनाथ शिनगारे, सचिन मोहन गायकवाड, निलेश बाळासाहेब कदम, सुरेश दौलत भोई,अजित रघुनाथ ननावरे,
पोलीस नाईक प्रमोद परशुराम नवले, मंगेश तुकाराम नेवसे या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
‘स्‍मार्ट पोलिसींग’या उपक्रमामुळे पोलीस आणि जनता यांच्‍यातील संबंध विश्‍वासाचे होतील,अशी आशा उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार यांनी व्‍यक्‍त केली. प्रत्‍येक नागरिकांच्‍या सर्वसाधारण अपेक्षा पूर्ण करण्‍यात पुणे ग्रामीण पोलीस यशस्‍वी झाले आहेत, भविष्‍यातही ते यशस्‍वी होतील, अशी अपेक्षा आहे.

राजेंद्र सरग, जिल्‍हा माहिती अधिकारी, पुणे
मो- 9423245456

माजी मंत्र्यासह कुटुंबातील ०६ जणांना कोरोनाची लागण

सांगली- मिरज विधानसभा मतदार संघाचे भाजपाचे विद्यमान आमदार आणि माजी सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे यांना करोनाची लागण झाली आहे. सुरेश खाडे यांच्याबरोबर कुटुंबातील ६ सदस्यांनाही करोनाचा संसर्ग झाल्याची माहिती मनपा उपायुक्तांनी दिली आहे. सुरेश खाडे यांच्यावर मिरज येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
सांगली महापालिका क्षेत्रामध्ये करोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत असून रोज तपासणीनंतर दोनशेहून आधिक रुग्ण सापडत आहेत. आमदार खाडे यांना करोनाची बाधा झाल्याची माहिती बुधवारी रात्री समोर आल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी विचारणा केली. रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल असलेल्या आमदार खाडे यांनी आपली प्रकृती उत्तम असून आपण पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा संदेश दिला. तसेच कार्यकर्त्यांनी काळजी करुन नये मात्र सुरक्षेसाठी काळजी घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
दरम्यान, आमदार खाडे यांचे स्वीय सहायक आणि अंगरक्षक यांची करोना तपासणी करण्यात आली असून त्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आली आहे. स्वीय सहायक आणि अंगरक्षक यांना काळजी म्हणून होम क्वारंटाइन करण्यात आलं आहे. आमदार खाडे यांच्याशिवाय त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सहा जणांचाही रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. त्या सर्वांना होम क्वारंटाइन करण्यात आलं आहे.

…त्यांनी घराच्या छतावरून भरले पीक विम्याचे अर्ज

वाशिम : सध्याचं जग हे डिजीटल जग आहे. केंद्र सरकारनेही डिजीटल इंडिया मार्फत अनेक महत्वाच्या गोष्टी इंटरनेटद्वारे सोप्या करण्याची सुरुवात केली आहे. कॉलेजचा प्रवेश, एखाद्या योजनेचे फॉर्म, बँकेची कामं आजकाल इंटरनेट द्वारे होतात. लोकांना अधिक डिजीटल साक्षर करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. यासाठी भारताच्या गावा-गावात इंटरनेट सुविधा पुरवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून अनेक गावांनी प्रगती करत आपलं नाव जगाच्या नकाशावर झळकवल्याच्या बातम्याही आपण अनेकदा पाहिल्या असतील. परंतू आजही भारतात इंटरनेटचा स्पीड हा नेहमी चर्चेत असणारा मुद्दा असतो.

ग्रामीण भाग सोडा शहरातही काही भागांमध्ये ग्राहकांना इंटरनेट स्पीडची समस्या येते. मात्र वाशिम जिल्ह्यातल्या रिसोड तालुक्यातील येवता गावात CSC केंद्रात काम करणाऱ्या गजानन देशमुख यांनी एक शक्कल लढवली. शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याचे अर्ज भरताना इंटरनेट स्पीडचा त्रास होत होता. यासाठी देशमुख यांनी घराच्या छतावर स्पीड चांगला येतो, म्हणून थेट छतावर खुर्ची आणि लॅपटॉपची सोय करत शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याचे अर्ज भरले. देशमुख यांचा फोटो सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. All India Radio News Pune च्या फेसबूक अकाऊंटवरही हा फोटो पोस्ट करण्यात आला आहे.

अनेकदा अधिकारी वर्ग काम करत नाही अशी सर्वसामान्य जनतेची ओरड असते. बहुतांश वेळा ही बाब खरी असली तरीही इंटरनेट स्पीडचं कारण न देता मिळेल त्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचं काम करण्यासाठी छतावर चढून अर्ज भरणाऱ्या गजानन देशमुख यांचं कौतुक व्हायलाच हवं.

अवयवदान ही भारत देशाची जुनी संस्कृती – राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

नवमहाराष्ट्र न्यूजपुणे:- अवयवदान ही या देशाची जुनी संस्कृती असून वर्तमान आणि भविष्यात या दातृत्वाचे महत्त्व ठळकपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. मानवी जीवनात याला महत्त्वाचे स्थान असून अवयव निकामी झाल्यामुळे होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी अवयवदान संस्कृतीला पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक असल्याचे मत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी व्यक्त केले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ राष्ट्रीय सेवा योजना आणि विद्यार्थी विकास मंडळ यांच्या वतीने आयोजित केलेल्या अवयवदान प्रोत्साहन व जनजागृती अभियानाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, प्र-कुलगुरू डॉ. एन.एस.उमराणी, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे, डॉ. संजय चाकणे, प्रसेनजीत फडणवीस, डॉ. महेश अबाळे, डॉ.विलास उगले, अधिष्ठाता डॉ.संजीव सोनावणे, डॉ. मनोहर चासकर, डॉ.पराग काळकर यांच्यासह डॉ.श्रीमती अंजली कुरणे, अधिसभा सदस्या श्रीमती बागेश्री मंठाळकर यांची उपस्थिती होती.
या कार्यक्रमात राष्ट्रीय सेवा योजनेची स्वयंसेविका वैष्णवी पाटोळे हिला अवयवदान संकल्पाचे प्रमाणपत्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरुपात प्रदान करण्यात आले. विद्यापीठ क्षेत्रातील सर्व स्वयंसेवकांची प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित असलेल्या वैष्णवी पाटोळे यांच्यासह कोविड संकटकाळात सर्व विद्यार्थ्यांनी उभारलेल्या मदत व सेवा कार्याबद्दल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी विशेष कौतुक केले.
अवयवदान प्रोत्साहन व जनजागृती अभियान दिनांक १३ ऑगस्ट ते २० ऑगस्ट २०२० या कालावधीत आयोजित करण्यात आले असून विद्यापीठ परिसर तसेच संलग्नित महविद्यालयातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी या अभियानात सहभागी होणार आहेत.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी विद्यापीठाच्या विविध उपक्रमाचा आढावा घेतला. विद्यापीठ नेहमीच समाजोपयोगी उपक्रमांचे आयोजन करीत असते. यामुळेच आज काही तासात 2 हजारहून अधिक अवयवदान करणाऱ्या व्यक्तींची नोंद झाली असून पुढील सात दिवसात याला उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास ही त्यांनी व्यक्त केला.
व्यवस्थापन परिषदेचे राज्यपाल नामित सदस्य व विद्यार्थी विकास मंडळ तथा राष्ट्रीय सेवा योजना, विद्यार्थी उपक्रम समितीचे अध्यक्ष राजेश पांडे यांनी संकटकाळी विद्यार्थ्यांची कृतिशीलता व समाजोपयोगी बाबीत पुढे होऊन उत्साहाने काम करण्याच्या सकारात्मक योगदानाविषयी राज्यपाल महोदयांना माहिती दिली.
या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे संचालक डॉ. प्रभाकर देसाई यांनी केले. आभार कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी मानले तर सूत्रसंचालन विद्यार्थी विकास मंडळाचे संचालक डॉ. संतोष परचुरे यांनी केले.

SSC Result 2020: दहावीचा निकाल उद्या जाहीर

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाकडून (MSBSHSE) घेण्यात आलेल्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल उद्या (२९ जुलै २०२०) रोजी दुपारी १ वाजता जाहीर केला जाणार आहे. हा निकाल mahresult.nic.in.या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन पाहता येणार आहे. दरम्यान, यंदा दहावीच्या परीक्षेत एक वेगळीच घटना घडली. यावेळी कोरोना साथीमुळे शेवटचा पेपर रद्द करावा लागला. पण त्यामुळे या पेपरचे गुण नेमके मिळणार कसे? याबाबत विद्यार्थ्यांना चिंता लागून राहिली होती. मात्र आता याबाबत काही नेमके संकेत मिळाल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीव भांड्यात पडला आहे. दहावीची परीक्षा ३ मार्च २०२० ला सुरू झाली होती. यादरम्यानच कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला सुरूवात झाली. दरम्यान, कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे २३ मार्चला होणारा भूगोलाचा पेपर अखेर रद्द करण्यात आला होता.

रद्द झालेल्या पेपरचे असे मिळणार गुण

दरम्यान, केवळ भूगोलाचा पेपर रद्द झाल्याने शिक्षण मंडळ विद्यार्थ्याला इतर पेपरमधील गुणांच्या सरासरीनुसार भूगोलाचे मार्क दिले जाणार आहेत. रद्द झालेल्या पेपरबाबतचे नोटीस MSBSHSEकडून जाहीर करण्यात आली होती. तसेच ९ आणि अकरावीमध्ये नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही पुन्हा एकदा संधी देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र बोर्डाने घेतला आहे.

दरम्यान, दहावीचा निकाल (SSC result 2020 Date) उद्या दुपारी १ वाजता जाहीर केला जाणार आहे. कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे दहावी आणि बारावीचा निकाल उशिराने लागत आहे. एरव्ही बारावीचा निकाल मे महिन्याच्या अखेरीस तर दहावीचा निकाल जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर केला जातो. मात्र यंदा कोरोनामुळे सर्वच निकाल लांबणीवर पडले आहेत. महाराष्ट्र बोर्ड दहावीचा निकाल ऑनलाइन जाहीर केला जाणार असून विद्यार्थी http://www.maharashtraeducation.com आणि http://www.examresults.net/maharashtra या अधिकृत वेबसाइटवर पाहू शकतात. यात विद्यार्थ्यांना आपला रोल नंबर आणि आईचे नाव टाकायचे आहे. त्यानंतर ते ऑनलाईन निकाल पाहू शकतील.

११वी ऑनलाईनचे प्रवेश वेळापत्रक

  • २२ जुलै – २२ जुलैपर्यंत उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांनी वेबसाईटवर नोंदणी करणे गरजेचे
  • २४ जुलै – च्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांनी भरलेल्या माहितीची विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडून ऑनलाईन पडताळणी
  • २६ जुलैपासून – अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेला ऑनलाईन सुरूवात. विद्यार्थी ऑनलाईन नोंदणी करु शकतात. सुरूवातीला अर्जाचा पहिला भाग भरणे आणि मार्गदर्शन केंद्र निवडणे.
  • २७ जुलैपासून – अर्जाची तपासणी आणि व्हेरिफिकेशन
  • अर्जाचा दुसरा भाग दहावीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर केल्यानंतर भरावा लागेल.

केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणार-नितीन गडकरी

Navmaharashtra News
“एमएसएमईचं अर्थव्यवस्थेत मोठं योगदान आहे. परंतु करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे या क्षेत्रावर संकट आलं आहे. केंद्र सरकारनं सर्व क्षेत्रांना उभारी देण्यासाठी २० लाख कोटी रूपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. यापैकी तीन लाख कोटी रूपयांचा फायदा एमएसएमई क्षेत्राला होणार आहे,” अशी माहिती केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. तसंच पुढील पाच वर्षांमध्ये पाच कोटी नोकऱ्यांचं उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आल्याचंही ते म्हणाले.

करोनामुळे नक्कीच एमएसएमई क्षेत्रासोबतच संपूर्ण उद्योग क्षेत्राचं मोठं नुकसान झालं आहे. परंतु याची एक सकारात्मक बाजू आहे,” असंही गडकरी म्हणाले. यावेळी त्यांनी पीपीई किट्सवरही भाष्य केलं. “दोन महिन्यांपूर्वी आपण पीपीई किट्सचं उत्पादन करत नव्हतो. आपण चीनमधून पीपीई किट्स मागवले होते. परंतु आता देशात एका दिवसांत ३ लाख पीपीई किट्सचं उत्पादन करण्यात येत आहे. आता पीपीई किट्सच्या निर्यातीचा विचार सुरू आहे,” असंही त्यांनी नमूद केलं. एका खासगी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं.

स्वदेशीला आत्मनिर्भर भारताशी जोडता येणार नाही

“स्वदेशीला आत्मनिर्भर भारताशी जोडता येणार नाही. भारत आत्मनिर्भर बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. आम्ही आता आयात कमी करणार आहोत. तसंच निर्यातीला अधिक प्रोत्साहन देणार आहोत. करोना संकटाच्या काळात कोणीही निराश होऊ नये. सकारात्म विचारांना आपल्याला पुढे न्यायला हवं. विरोधी पक्षानंही स्थलांतरीत मजुरांवरून राजकारण करू नये,” असंही गडकरी म्हणाले.

11 लाख शेतकरी खातेदारांसाठी खरीप हंगामास 8 हजार कोटीची शासनाची हमी

राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
11 लाख शेतकरी खातेदारांसाठी खरीप हंगामास 8 हजार कोटीची शासनाची हमी
– सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील

Navmaharashtra News

सातारा : खरीप हंगामासाठी राज्यातील सुमारे 11 लाख शेतकरी खातेदारांसाठी 8 हजार कोटींची हमी शासनाने घेतली आहे. राज्य शासनाने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप पेरणीसाठी कर्ज उपलब्ध होणार असल्याची माहिती सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आज दिली.
ज्या शेतकऱ्यांनी अल्प मुदतीचे कर्ज घेतले होते, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्त योजना जाहीर केली होती. याची कार्यवाही सुरू असतानाच दुर्देवाने कोरोनाचे महासंकट आले. या रोगाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाल्याने राज्यामध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाला. प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे गरजेचे होते. यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या. कर्जमाफीची जी अंतिम यादी राहिलेली आहे, त्या यादीमधील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. त्या शेतकऱ्यांचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व इतर बँकांमध्ये कर्ज आहे या बँकांनी अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे, असे गृहित धरुन या शेतकऱ्यांना येत्या खरीप हंगामात कर्ज उपलब्ध करुन देण्याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
यामध्ये राज्य सहकारी बँकेच्यावतीने आणि काही बँका स्वत:च्या फंडातून रक्कम उपलब्ध करतील. ही रक्कम कर्ज खात्यातमध्ये गेल्यानंतर ते कर्ज खात्यामध्ये गेलेली रक्कम आणि त्यावरील व्याज देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली आहे. त्याप्रमाणे राज्यभर कार्यवाही सुरू झाली आहे. जवळजवळ साधारणपणे 11 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि साधारणपणे 8 हजार कोटींची रक्कम आहे. याचा निश्चित शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी उपयोग होईल आणि शेतकऱ्यांना याचा निश्चित दिलासा मिळेल असे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
00000

महाराष्ट्र दिनीच मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातला हलवले; केंद्र सरकारचा निर्णय

Navmaharashtra News

बीकेसीमध्ये होणारे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र (IFSC) केंद्र सरकारने गुजरात राज्यातील गांधीनगरमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र स्थापना दिनीचं हा निर्णय घेऊन एक प्रकारे महाराष्ट्रावर अन्याय केल्याचे बोलले जात आहे. यापुढे सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा या गांधीनगरमधील आर्थिक सेवा केंद्रामार्फत चालणार आहेत. याचं मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात येथे असणार आहे.

सध्या, आयएफएससीमधील बँकिंग, भांडवली बाजार आणि विमा क्षेत्रांचे अनेक नियामक – आरबीआय, सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Irdai) द्वारे नियमन केले जाते. अधिसूचनेनुसार “केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र प्राधिकरण स्थापना 27 एप्रिल 2020 ला केली आहे. या प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यालय गांधीनगर, गुजरात येथे असेल, अशी माहिती यात आहे. आयआयएफसी प्राधिकरण मुख्यालय गांधीनगर येथे उभारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे जीआयएफटी सिटीचे एमडी आणि ग्रुप सीईओ तपन रे यांनी स्वागत केले आहे.

एकाच ठिकाणहून सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा
या प्रकल्पामुळे एकाच ठिकाणाहून सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा मिळतील, ज्यामुळे देशाच्या विकासाला हातभार लागेल, अशी प्रतिक्रिया सीईओ तपन रे यांनी दिली होती. ते पुढे म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा देणारी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही संस्था आयएफएससी व्यासपीठाचा उपयोग व्यवसायात सुलभतेने परदेशी आणि परदेशी गुंतवणूकीसाठी करतील आणि त्याद्वारे जीआयएफटी सीटी जागतिक आर्थिक केंद्र होईल.

दरम्यान, हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र अगोदर मुंबईतील बीकेसी म्हणजे बांद्रा कुर्ला कॉम्लेक्समध्ये होणार होते. मात्र, आता ते गुजरातला हलवले आहे. त्यामुळे केंद्रात बसलेल्या भाजप सरकारने महाराष्ट्र राज्यावर अन्याय केल्याची टीका होत आहे.