पुण्यात राष्ट्रवादीच्या आमदारावर जप्तीची कारवाई

पुणे : पुण्यातील शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात पोलिसांनी राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल भोसले यांच्यावर (MLC Anil Bhosale House Seized) जप्तीची कारवाई केली आहे. याअंतर्गत त्यांच्या दोन आलिशान गाड्या जप्त करण्यात आल्या. तब्बल 72 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या अपहारप्रकरणी आमदार भोसलेंवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याबाबत भोसलेंच्या घरावर जप्ती आणण्यात आली आहे (MLC Anil Bhosale House Seized).

सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार नुकसानीला जबाबदार असलेल्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. आमदार अनिल भोसले यांच्या गाड्यांव्यतिरिक्त त्यांच्या किमती वस्तूही जप्त करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी आणखी काही जणांवर लवकरच कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. यात पुणे जिल्हा परिषदेच्या माजी पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याचं बोललं जात आहे.

अनिल भोसले, त्यांची नगरसेविका पत्नी रश्मी भोसले यांच्यासह 16 जणांवर शिवाजी भोसले सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. बँकेत 71 कोटी 78 लाखांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. ऑडिटर योगेश लकडे यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात जानेवारी महिन्यात फिर्याद दिली होती.

बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये बनावट नोंदी खऱ्या दाखवून हा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. एकूण 300 कोटींपर्यंत घोटाळ्याची व्याप्ती असल्याचा दावा केला जात आहे. उर्वरित 222 कोटींच्या घोटाळ्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. काही महिन्यांपूर्वी बँकेवर प्रसाशक नेमण्यात आला होता. त्यानंतर बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध घालण्यात आले होते (MLC Anil Bhosale House Seized).

उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत भोसले यांच्याबरोबरच तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्यावरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. सुभाष देशमुख हे भोसले यांचे नातेवाईक असून त्यांनीच कारवाईला अडथळा केल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.

बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालय आज निकाल


१९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालय आज निकाल देणार असून त्यात भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी आरोपी आहेत.(Special CBI court rules in Babri Masjid demolition case)सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश एस के यादव यांनी १६ सप्टेंबरला सर्व आरोपींना निकालाच्या दिवशी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आरोपींमध्ये उमा भारती, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा यांचाही समावेश आहे.(deputy prime minister Advani, former Union ministers Joshi and Uma Bharti, former Uttar Pradesh chief minister Kalyan Singh, besides Vinay Katiyar and Sadhvi Rithambara.)
या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने न्यायालयापुढे ३५१ साक्षीदार आणि सुमारे ६०० कागदपत्रं पुरावा म्हणून सादर केले आहेत. ४८ जणांविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले, मात्र त्यापैकी १६ जण खटला सुरु असताना मरण पावले. १६ व्या शतकातील ही मशीद पाडण्यासाठी आरोपींनी कारस्थान रचले आणि कारसेवकांना मशीद पाडण्यासाठी फूस लावली असा सीबीआयचा युक्तिवाद होता.

दरम्यान न्यायालयात निकाल सुनावला जात असताना लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आणि कल्याण सिंह यांच्यापैकी कोणीही उपस्थित नसणार आहे. अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव गैरहजर राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे. उमा भारती यांना करोनाची लागण झाली असून, कल्याण सिंह सध्या उपचार घेत आहेत.

उमा भारती सध्या उत्तराखंड येथील रुग्णालयात उपचार घेत असून भाजपाध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी पत्र लिहिलं आहे. यामध्ये त्यांनी आपल्या दोषी ठरवण्यात आल्यास जामीनासाठी अर्ज करणार नाही असं म्हटलं आहे.

दरम्यान लालकृष्ण अडवाणी २४ जुलै रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून विशेष सीबीआय कोर्टात आपला जबाब नोंदवला होता. यावेळी त्यांना न्यायाधीशांकडून एकूण १०० प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्याच्या एक दिवस आधी मुरली मनोहर जोशी(Murli Manohar Joshi) यांचा जबाब नोंदवण्यात आला होता. दोघांनीही आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले होते.

संभाजी छत्रपती आजपर्यंत मॅनेज झालेला नाही. मॅनेज झाला तर छत्रपतींचा वंशज म्हणून घेण्याची लायकी नाही.

Nav Maharashtra News
संभाजी छत्रपती आजपर्यंत मॅनेज झालेला नाही. मॅनेज झाला तर छत्रपतींचा वंशज म्हणून घेण्याची लायकी नाही, अशी रोखठोक भूमिका मांडली. छत्रपती संभाजी म्हणून नाही तर मराठा समाजाचा सेवक म्हणून इथे आलोय. कुटुंबप्रमुख म्हणून या ठिकाणी उपस्थित आहे. नेतृत्व करण्याचं मी नम्रपणे टाळतो, पण शेवटपर्यंत लढाई लढणार. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वंशज म्हणून मी तुमच्यासोबत राहणार असे त्यांनी सांगितले. नाशिकमध्ये मराठा क्रांती मोर्चाचे नेतृत्व आणि आरक्षणाच्या आंदोलनाचं नेतृत्व संभाजी महाराज यांनी करावं असा ठराव नाशिकच्या बैठकीत झाला. त्यावेळी संभाजीराजे बोलत होते.
मराठा आरक्षणासाठी सर्वांना एकत्र यावंच लागेल असे मत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केल आहे. सातारा, कोल्हापूर छत्रपती एकत्रच आहेत असे सांगत नेतृत्व महत्वाचे नसून मराठा आरक्षणासाठी लढा अधिक तीव्र करावा लागणार आहे ही शेवटची लढाई आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र यावे लागेल असे ते म्हणाले.

Nav Maharashtra News
राज्यसभेत मराठा समाजाचे नेते बोलत नव्हते. मराठा समाजासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढतोय. संभाजी छत्रपती आजपर्यंत मॅनेज झालेला नाही. मॅनेज झाला तर छत्रपतींचा वंशज म्हणून घेण्याची लायकी नाही. अंगावर पहिला वार माझ्यावर होऊ दे. गोळीचा होऊ दे की तलवारीचा होऊ दे. संभाजी छत्रपती ही मोहीम घ्या, असं सांगा, मी समाजाचा सेवक म्हणून मी जाईल, असं संभाजीराजेंनी यावेळी सांगितलं. दुसरीकडे मराठा आरक्षणाबाबत सरकारकडून योग्य समन्वय साधला जात नसल्याची टीका त्यांनी केली आहे.

बडोद्यात तीन मजली इमारत कोसळली,तीन कामगारांचा मृत्यू

Nav maharashtra news
गुजरातमधील बडोदे येथे काम सुरू असलेली तीन मजली इमारत मध्यरात्री कोसळल्याचा प्रकार घडला आहे. या घटनेत तीन कामगारांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस प्रशासन आणि अग्नीशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्याला सुरूवात केली आहे. दरम्यान, ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांनाही बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार गुजरातमधील बडोद्यातील बावानानपूरा येथील मध्यरात्रीच्या सुमारास काम सुरू असलेली तीन मजली इमारत कोसळली. माध्यमांनी दिलेल्या माहिनुसार स्थानिकांनी सांगितलं की, “सर्वप्रथम ही इमारत एका बाजूला झुकली होती. लोकांनी याबाबत त्याची तक्रारही केली. परंतु प्रशासनाकडून यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.” दरम्यान, सोमवारी रात्री अचानक ही इमारत कोसळली आणि या घटनेत तीन कामगारांचा मृत्यू झाला.

२७ सप्टेंबरला “ वर्ल्ड ट्री डे “

पुणे:-विविध सरकारी संस्था आणि व्यक्तींद्वारे वृक्षारोपण केले जाते. या प्रयत्नांना एकात्मिक आणि व्यापक स्वरूप देण्यासाठी 27 सप्टेंबर या दिनी “ वर्ल्ड ट्री डे ” ही संकल्पना राबविण्यात येते. वृक्ष- संरक्षण आणि संवर्धनाचा संदेश देण्यासाठी हा दिवस पाळला जातो, असे पुणे विभागीय वन अधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे.“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे” हा संत तुकारामांचा अभंग वृक्षांचे महत्व अधोरेखित करतो. भारतीय संस्कृतीत अशा प्रकारचे वृक्षप्रेम अनादी कालापासून आहे, तसेच त्यांचे संवर्धन करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला गेला आहे. भारतीय सण, उत्सव आदींमधूनही वृक्षांना अधिष्ठान प्राप्त झालेले आहे.
मात्र सध्या जागतिक तापमानात सातत्याने होणारी वाढ, हवामान आणि ऋतू बदल,अनियमित पर्जन्यमान, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा आपण सामना करत आहोत. यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी वृक्ष लागवड आणि संवर्धन यांची नितांत आवश्यकता आहे.
वृक्षांच्या मुळांपासून ते पानांपर्यंत सर्वकाही मानवास आणि इतर पर्यावरण सृष्टीस उपयुक्त आहे. मानवाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या ज्या तीन मूलभूत गरजा आहेत, त्यांची पूर्तता निसर्गातून म्हणजेच वृक्षांकडून होते. सजीवांना ऑक्सिजन पुरविणे, हवेचे प्रदूषण रोखणे, फळे-फुले-लाकूड पुरविणे, ऊन वाऱ्यापासून मानवाचे संरक्षण करणे हे वृक्षांचे काही उपयोग आहेत याखेरीज वृक्षांचे आयुर्वेदातील स्थान सर्वश्रुत आहेच कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर अनेक आरोग्यतज्ज्ञ विविध औषधी वनस्पतींसंदर्भात बोलताना दिसतात.
असंख्य प्राणीमात्र अन्न आणि अधिवासासाठी वृक्षांवर अवलंबून आहे. कृषी आणि ग्राम विकास मंत्रालयाच्या अहवालानुसार , एक झाड दरवर्षी सुमारे सुमारे 1,00,000 चौ मी परिसरातील प्रदूषित हवा शुद्ध करते आणि सुमारे 700 किलो ऑक्सिजन तयार करून 20 टन कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेते. एक झाड उन्हाळ्यात 4 अंशांपर्यंत तापमान कमी करण्यात मदत करते. घराजवळील एक झाड ध्वनिक भिंतीसारखे आहे – ते आवाज शोषून घेते आणि आवाज पातळी कमी करते.राष्ट्रीय वन धोरण 1988 नुसार, एकूण भूभागापैकी 33 टक्के क्षेत्रावर वन असणे महत्वाचे आहे. महाराष्ट्रातील वनांचे प्रमाण 20 टक्के आहे हे प्रमाण 33 टक्के पर्यंत नेण्याकरीता शासनाकडून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. या ईश्वरीय कार्यात शासकीय विभागांबरोबरच शाळा, महविद्यालये, पर्यावरण प्रेमी, अशासकीय संस्था, इतर सामाजिक आणि औद्योगिक संस्थांचा सहभाग लाभत आहे. सर्वांच्या सहकार्यातून नक्कीच हरित महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होईल, असेही विभागीय वन अधिकारी कार्यालयाने प्रसिध्दीपत्रकान्वये कळविले आहे.

बिहारचे DGP गुप्तेश्वर पांडे यांनी घेतली स्वेच्छानिवृत्ती; विधानसभा लढविणार असल्याची चर्चा

नवमहाराष्ट्र वेब टीम : बिहारचे पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे (Gupteshawar Pandey) यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्या सरकारने हा राजीनामा मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे गुप्तेश्वर यांच्या निवृत्तीला आणखी काही असताना देखील त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यामुळे ते बिहार विधानसभा निवडणूक लढविणार असल्याची जोरदार चर्चा बिहारच्या राजकारणात रंगली आहे. सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणात पांडे यांनी सुशांत बिहारी असून त्याच्यावर अन्याय झाला असल्याची भूमिका मोठ्या पोटतिडकीने मांडली होती. एका वृत्तवाहिनीवरील पॅनल चर्चेत त्यांनी बिहारी अस्मितेचा मुद्दा जोरजोरात मांडला होता. तसेच सुप्रीम कोर्टाने सुशांत सिंग प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे दिल्यानंतर पांडे यांनी मीडियाशी बोलताना रिया चक्रवर्तीची औकात काढली होती. तेव्हापासूनच ते राजकारणात आज ना उद्या उतरतील अशी अटकळ बांधली जात होती.

छत्रपती शिवाजी महाराज व राजर्षी शाहू महाराजांनी सर्व जातींच्या बहुजनांचा उद्धार केला,मग तुमची अशी भूमिका का?

तुम्ही केवळ मराठा समाजाची बाजू घेत आहात.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अठरा पगड जाती, बारा बलुतेदारांना न्याय दिला. शिवरायांचे वंशज राजर्षी शाहू महाराजांनी सर्व जातींच्या बहुजनांचा उद्धार केला. तुम्ही त्या महापुरुषांचे वंशज आहात, मग तुमची अशी भूमिका का? असा प्रश्न एका विद्वान जाणकाराने विचारला.त्यांना खासदार छत्रपती संभाजीराजेंनी उत्तर दिले ते त्यांच्याच शब्दात

शिवरायांनी अठरा पगड जातींना सोबत घेऊन स्वराज्य उभारले. त्यावेळी परकीयांनी इथल्या भूमीपुत्रांवर जुलूम सुरू ठेवला होता. त्यामुळे महाराजांनी सर्वांमध्ये स्वाभिमान चेतवला. ज्याची जशी योग्यता तशी जबाबदारी त्या व्यक्तीवर सोपवली. हे करत असताना कोण उच्च जातीतला, कोण कनिष्ठ जातीतला हा भेद केला नाही. सर्वांना सोबत घेतले.

विसाव्या शतकात राजर्षी शाहू महाराजांना लक्षात आलं, की जाती विषमते मुळे समाज खूप मागासला गेला आहे. सर्वदूर अज्ञानाचा काळोख आणि गरिबीमध्ये हा बहुजन समाज अडकून पडलेला आहे. तेंव्हा महाराजांनी आपल्या राज्यात आरक्षणाची व्यवस्था आणली. देशात पहिल्यांदा शिक्षण आणि नोकरी मध्ये आरक्षण लागू केलं. तेंव्हा अनेक समाजांना आधुनिक शिक्षण घेणं दुरापास्त होतं. सरकारी नोकरी तर दूरचा विषय. आज आपण जे आरक्षण बघतोय ती राजर्षी शाहू महाराजांची देणगी आहे. डॉ बाबासाहेबांनी हेच आरक्षण पुढे संविधानात ठेवले.

राजर्षी शाहू महाराजांनी जे आरक्षण दिलं होतं, त्यात मराठा समाजाचा समावेश होता. आज आरक्षणापासून हा समाज दूर आहे. कोण कुठल्या जातींत जन्माला आला म्हणून श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ ठरत नसतो. प्रत्येकाला आपल्या गुणवत्तेप्रमाणे समान संधी मिळाली पाहिजे. आजच्या कायद्यानुसार जे आरक्षण मिळतं त्यात गरीब मराठ्यांना संधी मिळत नाही.

राजर्षी शाहु महाराजांनी आपल्या राज्यात आरक्षणाचा कायदा लागू केला तो सर्व वंचित समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी. म्हणजे जो समाज आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या, व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे, यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीची ती उपाययोजना आहे. आज मराठा समाज मुख्यप्रवाहाच्या बाहेर फेकला गेला असल्याने त्याला खरी आरक्षणाची गरज आहे.

दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे जाती विषमता कमी करण्यासाठी आरक्षणाचा फार मोठा उपयोग होतो.
नाहीतर जो समाज वंचित आहे, मागासलेला आहे त्याला कायम आपल्यावर अन्याय होतो असे वाटणार आणी जाती-जातीत समाजामध्ये तेढ निर्माण होणार. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काळात आणि नंतरही विशिष्ट समाजांमध्ये ही भावना होती. आज तीच भावना मराठा समाजामध्ये आहे. यापेक्षा आरक्षणाच्या आधारे सर्वांना समान संधी देणे हे राज्यकर्ते म्हणून सरकारचे कर्तव्य आहे.

….आणि म्हणून मी अन्याय ग्रस्त मराठा समाजाची बाजू घेत आहे. राजकारण विरहित सामाजिक एकोप्यासाठी माझे प्रयत्न आहेत. ते मी शेवट पर्यंत करत राहणार. छत्रपती घराण्याचा वंशज म्हणून माझे ते परम कर्तव्य आहे.

शहिद सचिव जाधव यांच्यावर लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार

Navmaharashtranews

सातारा : शहीद सचिन संभाजी जाधव यांच्या पार्थिवावर लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहे. साताऱ्यातल्या पाटण तालुक्यामधील दुसाळे या त्यांच्या मुळगावी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. यावेळी जाधव कुटुंबीयांसह उपस्थितांनी साश्रुनयनांनी शहीद सचिन जाधव यांना अखेरचा निरोप दिला.

जाधव यांना भारत चीन सीमेवर लेह लडाख भागात वीरमरण आलं. १६ सप्टेंबरला कर्तव्य बजावत असताना ते शहीद झाले. सचिन 111 इंजिनिअरिंग रेजिमेंटमध्ये नाईक पदावर कार्यरत होते. ते लेह-लडाखमध्ये देशसेवा बजावत असताना बुधवारी यांना वीरमरण आलं. त्यांच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी आणि दोन मुलं असा परिवार आहे. सचिन जाधव यांना वीरमरण आल्याची बातमीनंतर जाधव कुटुंब आणि संपूर्ण दुसाळे गावावर शोककळा पसरली आहे.

मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा- संभाजी ब्रिगेड

मराठा आरक्षणास (Maratha Reservetion) सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर मराठा बांधव आक्रमक झाले आहेत. अनेक वर्षापासून मराठा बांधव आरक्षणाचा लढा लढत आहेत. मात्र, प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे हे आरक्षण आंदोलनांमध्येच अडकून पडले आहे. त्यातच आता संभाजी ब्रिगेडने (Sambhaji Brigade) मराठा समाजाचा सरसकटपणे ओबीसीत समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे. संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन संभाजी ब्रिगेडची भूमिका स्पष्ट केली.

याबाबत संभाजी ब्रिगेडने त्यांची भूमिका व मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) तसेच, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना पाठवले आहे. हे निवेदन प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार यांनाही देणार असल्याची माहिती शिवानंद भानुसे यांनी दिली.

मराठा समाजाला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने राज्य घटनेच्या 340 कलमानुसार ओबीसीसाठी पात्र ठरवले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा, अशी भूमिका संभाजी ब्रिगेडने घेतली.

शिवानंद भानुसे म्हणाले, मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा अशीच आमची सुरुवातीपासून म्हणजेच 1991 पासूनची आहे. हा हा निर्णय करणं महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा अन्यथा संभाजी ब्रिगेड संवैधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन करेल. असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

तसेच भानुसे म्हणाले, मराठा सेवा संघ आणि त्याचे 33 विभाग गेली 30 वर्षे मराठा आरक्षणाची भूमिका घेऊन महाराष्ट्रामध्ये काम करत आहेत. कोपर्डीच्या घटनेनंतर मराठा समाजाने या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये जगाला आदर्श ठरतील असे 58 मोर्चे काढले.”

संभाजी ब्रिगेडच्या राज्य कार्यकारिणीची प्रदेशाध्यक्ष ॲड. मनोज आखरे, महासचिव सौरभ खेडेकर यांच्या उपस्थितीत 18 सप्टेंबरला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली. त्यामध्ये मराठा समाजाचा सरसकटपणे ओबीसीत समावेश करण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबईतील १४४ कलम हे कोरोनामुळे नव्हे, तर मराठा समाजातील आंदोलनामुळे-चंद्रकांत पाटील

मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) वादंग पेटले आहे . या पार्श्वभूमीवर भाजपचे (BJP) प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांनी (Chandrakant Patil) ठाकरे सरकारवर (Thackeray Government) निशाणा साधला . मुंबईतील १४४ कलम हे कोरोनामुळे नव्हे, तर मराठा समाजातील (Maratha Community) आंदोलनामुळे लावण्यात आले आहे, असा आरोप चंद्रकांत पाटलांनी ठाकरे सरकारवर केला आहे.

कलम लावून आंदोलनं दाबता येत नाहीत. तातडीची कॅबिनेट द्या, १५०० कोटी रुपये मराठा समाजासाठी घोषित करा. या वर्षी ६४२ कोर्सेसना निम्मी फी सरकार भरणार हे घोषित करा, १० लाखांचे कर्ज घेणाऱ्यांचे व्याज अण्णासाहेब पाटील (Annasaheb Patil) महामंडळ भरते, ती संख्या वाढवा. व्याजाची तरतूद करा, अशी मागणी चंद्रकांत पाटलांनी केली आहे. गेले तीन महिने व्याज भरलेला परतावा बँकेच्या खात्यात नाही आहे. सारथीची पूर्ण वाट लावलेली आहे.

ती पुन्हा रिव्हाई करा. अजित पवार हे डायनामिक नेते आहेत. सरकारमध्ये मोठा प्रॉब्लेम हा निर्णयाच्या स्पीचचा आहे. निर्णय लवकर होत नाहीत. घोंगडी भिजत पडले, अजित पवारांकडे हा विषय आल्यामुळे त्यांना माझी विनंती आहे की, त्यांनी निर्णय लवकरात लवकर घ्यावेत, असेही पाटील म्हणाले.